Union Cabinet approves rehabilitation package for displaced families from PoK
The Union Cabinet on 30 November 2016 approved the rehabilitation package of Rs 2000 crore for around 36384 displaced families from Pakistan occupied Jammu & Kashmir (POJK) and Chhamb under Prime Minister's Development Package for Jammu & Kashmir 2015.
● Under the package of Rs 2000 crore, Rs 5.5 lakh cash benefit will be disbursed to each displaced families to enable them to earn an income and subsist their livelihood.
● The amount will be initially released to the State Government of Jammu & Kashmir to be disbursed to eligible families through Direct Benefit Transfer (DBT).
● In the aftermath of Indian partition in 1947, thousands of families from Pakistan occupied areas of Jammu & Kashmir migrated to the Jammu & Kashmir. Later, during Indo-Pak Wars of 1965 and 1971, a large number of families were displaced from Chhamb Niabat area of Jammu & Kashmir.
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केंद्र सरकार ने 30 नवम्बर 2016 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए शरणार्थियों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है. केंद्रीय कैबिनेट ने 36,384 परिवारों को और अधिक वित्तीय सहायता देने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
● इसके अलावा विदेशी नागरिकों खासकर उद्यमियों तथा सैलानियों के लिए वीजा नियमों को भी उदार बनाया गया है.
● हालांकि जिन परिवारों को सहायता राशि मिलेगी इनमें से अधिकतर विस्थापित परिवार जम्मू क्षेत्र में रहते हैं. पुर्नवास विकास के तहत प्रत्येक परिवार को 5.5 लाख रुपये की रकम मिलेगी. यह राशि विस्थापित परिवारों को बसने था विकास करने के लिए दी जाएगी.
● केंद्र सरकार इस राशि को जम्मू-कश्मीर सरकार के पास भेजेगा और राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए राशि विस्थापित परिवारों तक पहुंचाएगी.
● पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए ज्यादातर शरणार्थी कठुआ, जम्मू और राजौरी जिलों में रह रहे हैं. इनमें से कई परिवार तो वर्ष 1947 में भारत बंटवारे के समय से ही रह रहे हैं.
● कुछ लोग वर्ष 1965 और वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान भारत में जा बसे थे. इन परिवारों को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन ये लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं.