Union Cabinet approves introduction of Merchant Shipping Bill, 2016
Union Cabinet on 23 November 2016 approved the introduction of Merchant Shipping Bill, 2016 in the Parliament. Simultaneously, the cabinet also approved repealing of the Merchant Shipping Act, 1958 and the Coasting Vessels Act, 1838.
● The Merchant Shipping Act, 1958 has been amended 17 times between 1966 and 2014 resulting in an increase in the number of sections to more than 560 sections. However, these provisions have been shortened to 280 sections in the Bill.
● It allows substantially-owned vessels and vessels on Bare Boat-cum-Demise (BBCD) to be registered as Indian flag vessels.
● It introduces welfare measures for seafarers by providing them with the wages till they are released from hostage captivity of pirates and reach back home safely.
● It directs owners of vessels to take insurance of crew engaged on vessels including fishing, sailing, etc. This applies for the vessels whose net tonnage is less than 15 tons.
● It calls for registration of few residuary category of vessels not covered under any statute and makes provisions for security-related aspects.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 नवंबर 2016 को संसद में मर्चेंट शिपिंग बिल, 2016 को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 और समुद्रतटीय पोत अधिनियम, 1838 के निरसन को भी मंजूरी दी.
● मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 में 1966 से 2014 के बीच 17 बार संशोधन किया गया था जिसकी वजह से इसमें 560 से भी अधिक धाराएं बन गईं थी. हालांकि, बिल में इन प्रावधानों को कम कर 280 धाराओं में समेट दिया गया है.
● इसमें मूल– स्वामित्व वाले पोतों और बेयरबोट–कम–डिमाइस (बीबीसीडी) पर पोतों को भारतीय झंडा पोतों के तौर पर पंजीकरण करने की अनुमति दी गई है.
● सुमद्री डाकुओं के चंगुल से छुड़ाने और सुरक्षित घर पहुंचने तक मजदूरी देकर यह नाविकों के कल्याण की व्यवस्था करता है.
● मछली पकड़े, नौकायन आदि समेत पोतों पर काम कर रहे चालक दल के सदस्यों का बीमा पोतों के मालिकों को कराने का निर्देश देता है. यह उन पोतों के लिए लागू होगा जिसका शुद्ध टनभार 15 टन से कम हो.
● किसी भी कानून के तहत नहीं आने वाले पोतों के लिए यह कुछ अवशिष्ट श्रेणी के पंजीकरण की बात कहता है और सुरक्षा– संबंधी पहलुओं के लिए प्रावधान बनाता है.