Two-day All India Conference of Central Administrative Tribunal (CAT) inaugurated
Chief Justice of India, Shri Justice T. S. Thakur has said that a large number of pending vacancies in the High Courts and the various Tribunals leads to delay in disposal of cases. Inaugurating the All India Conference of Central Administrative Tribunal (CAT) here today, Shri Justice Thakur said there is a need to amend the rules for appointment of Chairpersons and Members of the various Tribunals so that the judges of the High Courts can also be eligible for the posts. He said the Conference coincides with the Constitution Day and the first pledge we, the people of India, have taken in the Preamble, commits us to provide Justice to all.
● Presiding over the Inaugural Session the Union Minister for Electronics & Information Technology and Law & Justice, Shri Ravi Shankar Prasad said the CAT has been a unique experience even amongst the Tribunals since the Institution is a successful blend of judicial and administrative excellence. The CAT has rendered a yeoman’s role in the evolution of Service matters and framing of rules, he added. Stating that a rising number of appeals against CAT judgements before the High Courts and Supreme Court compounds to the problem of pending litigations, Shri Ravi Shankar Prasad said the idea of inter-court appeal may be explored as an alternative.
● Speaking on the occasion Supreme Court judge, Mr Justice J. Chelameswar said the CAT has completed 30 years and the occasion merits both celebration and introspection. Mr Justice Chelameswar said almost 35% of cases pending before the higher courts are Service related matters, he added. Lack of precision in the Law and judicial rulings favouring both the rival parties are the prime reasons for the mounting arrears in Service related litigations, he added.
● Presenting a glimpse of the progress done by the various CATs, Chairman, Principal Bench, CAT, Mr Justice Permod Kohli said the various CAT benches have disposed off more than six lakh cases, which amounts to disposal of 94% cases brought before it. The fact that 77% of such judgements have been upheld by the High Courts is a pointer to the success of the CAT as an institution in Service matters. Mr Justice Kohli also urged for granting administrative and financial powers to the CAT so as to expedite its own infrastructure projects.
● In his address Mr Justice Harun-ul-Rashid, Member Judicial, CAT, Bengaluru Bench, urged the Government to raise the age limit for Judicial Members so that vacancies can be filled up fast with deserving and experienced judges.
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भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर ने कहा है कि उच्च न्यायालयों और विभिन्न न्यायाधिकरणों में बड़ी संख्या में लंबित रिक्तियां ही मामलों के समाप्त करने होने वाले विलम्ब का कारण हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज उद्घाटन करते हुए न्यायमूर्ति श्री ठाकुर ने कहा कि विभिन्न न्यायाधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इन पदों के लिए भी पात्र हो सकें। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का संविधान दिवस के साथ होना और हम भारत के लोगों की प्रथम प्रतिज्ञा, जिसे प्रस्तावना में ले चुके हैं, हमें सभी के लिए न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
● उद्घाटन की सत्र की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी एवं विधि और न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि कैट का न्यायाधिकरणों के बीच में एक अनूठा अनुभव रहा है और यह संस्थान न्यायिक और प्रशासनिक उत्कृष्टता का एक सफल मिश्रण भी है। उन्होंने कहा कि कैट ने सेवा मामलों और नियमों के गठन के क्रमिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय समक्ष कैट निर्णय के खिलाफ बढ़ती अपीलों की संख्या ने लंबित मुकदमों की समस्या को जोड़ दिया है श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि अंतर-न्यायालय में अपील करने के विचार को एक विकल्प के रूप में रखा जा सकता है।
● इस अवसर पर अपने संबोधन में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर ने कहा कि कैट अपने 30 वर्ष पूर्ण कर चुका है और यह अवसर उत्सव और आत्मनिरीक्षण दोनों को पूरा करता है। न्यायमूर्ति श्री चेलमेश्वर ने कहा कि उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों में लगभग 35% मामले सेवा से संबंधित हैं।
● कैट के द्वारा की गई प्रगति की एक झलक प्रस्तुत करते हुए कैट की प्रधान पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री प्रमोद कोहली ने कहा कि विभिन्न कैट पीठों ने छह लाख से अधिक मामलों का निपटारा कर दिया है जो उसके समक्ष आने वाले कुल मामलों का 94% है। यह एक तथ्य है कि इस तरह के निर्णय के 77% को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है जो सेवा मामलों में एक संस्था के रूप में कैट की सफलता का एक संकेत है। न्यायमूर्ति श्री कोहली ने कैट को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां देने का आग्रह किया ताकि इसकी अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाई जा सके।
● अपने संबोधन में कैट की बेंगलुरू बेंच के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति श्री हारून-उल-राशिद सदस्यीय ने सरकार से न्यायिक सदस्यों की आयु सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया ताकि योग्य और अनुभवी न्यायाधीशों के साथ रिक्त पदों को तेजी से भरा जा सके।