Strong criticism of Government, not Seditious or Defamatory : SC
Sedition or defamation cases cannot be slapped on anyone criticising the government, the Supreme Court said on Monday.
• “Someone making a statement to criticise the government does not invoke an offence under sedition or defamation law.
• We have made it clear that invoking of section 124(A) of IPC (sedition) requires certain guidelines to be followed as per the earlier judgement of the apex court,” a bench of Justices Dipak Misra and U.U. Lalit said.
• The observation came as advocate Prashant Bhushan, appearing for an NGO, said sedition was a serious offence and the law on it was being grossly misused for stifling dissent.
• He cited the examples of sedition charges being slapped on agitators protesting against Kudankulam Nuclear Power Project and cartoonist Aseem Trivedi, among others.
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उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक स्पष्ट संदेश में कहा कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं थोपे जा सकते।
• न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने इस मुद्दे पर आगे और कुछ कहने से दूरी बनाते हुए कहा, ‘यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं करता।
• आईपीसी की धारा 124 (ए) (देशद्रोह) को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पहले के एक फैसले के अनुरूप कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।’
• एक गैर सरकारी संगठन की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि देशद्रोह एक गंभीर अपराध है और असहमति को दबाने के लिए इससे संबंधित कानून का अत्यंत दुरुपयोग किया जा रहा है।
• उन्होंने इस संबंध में कुछ उदाहरण दिए। जिनमें कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी आदि पर देशद्रोह के आरोप लगाए जाने के मामले गिनाए गए।