Search engines given 36 hours to remove gender test ads
The Supreme Court directed the Centre to appoint a nodal agency to monitor Google, Yahoo and Microsoft websites, and asked them to “delete” within 36 hours advertisements pertaining to pre-natal sex determination in India.
● Advocate Sanjay Parikh, representing petitioner Sabu Mathew George who sought the court’s intervention in light of the decreasing sex ratio, claimed that the advertisements remained on the websites despite the apex court’s orders.
● The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994 was enacted to stop female foeticides and curb India’s declining sex ratio.
● It had also banned pre-natal sex determination.
● Senior advocate Abhishek Manu Singhvi, who was representing Google India, along with the counsel for other search engines said they had complied with the earlier order passed by the apex court and taken steps to block such advertisements.
● However, they said the matter requires further debate.
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गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण करना भारत में अपराध है. लेकिन इंटरनेट में लिंग परीक्षण से जुड़े विज्ञापन दिखाई पड़ रहे हैं. गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां इंटरनेट पर ज्यादातर विज्ञापन देती हैं.
● इसी को संज्ञान में लेते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कंपनियों को 36 घंटे के अंतर लिंग परीक्षण वाले विज्ञापन हटाने का आदेश दिया. कोर्ट ने ऐसे विज्ञापनों पर नजर रखने के लिए केंद्र को नोडल एजेंसी बनाने का निर्देश भी दिया.
● जस्टिस दीपक मिश्रा और अमिताभ रॉय की बेंच ने कहा, हम भारतीय संघ को निर्देश देते हैं कि वह एक नोडल एजेंसी बनाए जो टीवी, रेडियो और अखबारों में विज्ञापन दे, कि अगर कोई भी ऐसी चीज दिखे जो जन्म से पहले लड़की या लड़के की पहचान बताती हो, तो नोडल एजेंसी को उसका पता चलना चाहिए.
● भारत में भ्रूण के लिंग की पहचान करना 1994 के प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल सेक्स डिटरमिनेशन एक्ट के तहत गैरकानूनी है.
● गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कंपनी पहले के दिये गए आदेश का पालन कर रही है और अभी भी इस तरह के विज्ञापनों को ब्लॉक करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.
● अन्य सर्च इंजनों की ओर से वकालत कर रहे वकीलों ने भी ऐसे कदम उठाने का जिक्र किया.