SC agrees to lay down law on LG’s power to run Delhi
Describing the prolonged Centre-Arvind Kejriwal turf war over who controls Delhi as an “extraordinary matter”, the Supreme Court agreed to lay down the law on whether the Lieutenant Governor (LG) can unilaterally administer the National Capital without being bound by the “aid and advice” of the elected government.
• Bench of Justices A.K. Sikri and N.V. Ramana issued notice to the Union on a batch of seven petitions filed by the Delhi government challenging the Delhi High Court’s August 4 judgment.
• The HC had upheld the LG’s power not only over the police, land and public order but also in “services”.
• The judgment had effectively shrunk the Kejriwal Cabinet’s girth.
• Mr. Venugopal requested the Bench to refer the appeals to a Constitution Bench. Justice Sikri acknowledged that the point would be decided after a detailed preliminary hearing fixed for November 15.
• The petitions, if referred to a Constitution Bench, would have to be heard by an 11-judge Bench of the Supreme Court.
• This is because a nine-judge Bench of the apex court had in 1996 in the NDMC versus State of Punjab case, recognised Delhi as a Union Territory for taxation purposes.
Read In Hindi (हिंदी)
लंबे समय तक नियंत्रण पर केंद्र-अरविंद केजरीवाल के बीच के रस्साकशी को “असाधारण” करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा की बिना उपराज्यपाल (एलजी) सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं और वो निर्वाचित सरकार की सहमति से फैसले ले सकते हैं।
• न्यायमूर्ति ए.के सीकरी और एन.वी. रमण की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली 4 अगस्त को दिल्ली सरकार की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।
• कोर्ट ने न केवल पुलिस, जमीन और सार्वजनिक व्यवस्था वल्कि "सेवा" आदि में भी एलजी के सत्ता को बरकरार रखा ।
• फैसले ने प्रभावी ढंग से केजरीवाल के मंत्रिमंडल की परिधि को सिकोड़ दिया था।
• श्री वेणुगोपाल ने खंडपीठ से इस मामले को संविधान पीठ को सौंपने की अपील की। जस्टिस सीकरी ने स्वीकार किया है कि इसपर एक विस्तृत प्रारंभिक सुनवाई 15 नवंबर को होने के बाद फैसला किया जाएगा।
• याचिका, अगर एक संविधान पीठ को भेजा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के 11 सदस्यीय पीठ द्वारा इसकी सुनवाई होगी।
• यह इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय खंडपीठ ने पंजाब राज्य बनाम एनडीएमसी के मामले में 1996 में यही किया था ।