Real-Estate Rules Notified
Real estate developers will have to furnish additional information regarding the ongoing projects for the benefit of the buyers besides depositing 70% of the unused funds in a separate bank account to ensure their completion. This has been stipulated in the Real Estate (Regulation and Development) (General) Rules, 2016 notified today by the Ministry of Housing & Urban Population and applicable to the five Union Territories without Legislature viz., Andaman & Nicobar Islands, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Chandigarh. These Rules were required to be notified on October 31, as stipulated in the Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016 that was partly brought into effect on May 1stthis year.
● Some changes have been made in the Draft Rules placed in public domain three months back, by incorporating some suggestions received from consumer associations and real estate bodies.
● In respect of the ongoing projects that have not received completion certificate in specified time, developers will have to make public the original sanctioned plans with specifications and changes made later, total amount collected from allottees, money used, original timeline for completion and the time period within which the developer undertakes to complete the project, duly certified by an Engineer/Architect/practicing Chartered Accountant. Promoter shall also declare size of the apartment based on carpet area even if it was earlier sold on any other basis.
● The developer, within three months of applying for registration of a project with the Real Estate Regulatory Authority shall deposit in a separate bank account , 70% of the amount collected and unused for ensuring completion of ongoing projects.
● For registration of projects with the authorities, developers will be required to submit authenticated copy of PAN Card, annual report comprising audited profit and loss account, balance sheet, cash flow statement and auditors report of the promoter for the immediate three preceding years, authenticated copy of legal title deed, copy of collaboration agreement if the promoter is not the owner of the plot. Promoter also has to declare information regarding the number of open and closed parking areas in the project.
● Promoter shall upload on the webpage of the project, within 15 days of expiry of each quarter information regarding number and type of apartments or plots, garages booked, status of the project with photographs floor-wise, status of construction of internal infrastructure and common areas with photos, status of approvals received and expected date of receipt, modifications in sanctioned plans and specifications approved by the competent authority.
● The requirement of disclosing Income Tax returns proposed earlier has been withdrawn in the final Rules keeping in view the confidentiality attached with them and as pointed out by legal experts and promoters.
Read In Hindi (हिंदी)
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने आज रियल एस्टेट (नियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2016 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अनुसार रियल एस्टेट विकासक को खरीदारों के हित और इन्हें पूर्ण सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में चल रही परियोजनाओं के संबंध में अतिरिक्त जानकारी देने के साथ-साथ इस्तेमाल न किए गए धन के 70 प्रतिशत को एक अलग बैंक खाते में रखना होगा। यह आज ये नियम पांच संघशासित प्रदेशो अंडमान और निकोबार दीपसमूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्ष्यद्वीप और चंड़ीगढ़ में लागू होंगे।
● जन साधारण से सुझाव मांगने के लिए तीन महीने पहले रखे गए मसौदा नियमों में उपभोक्ता संघों और रियल एस्टेट संस्थाओं से मिले सुझावों को सम्मिलित कर कुछ परिवर्तन किये गये हैं।
● वर्तमान में चल रही परियोजनाएं जो निर्धारित समय में समापन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सकीं हैं, विकासक इस संबंध में लोगों को मूल आवंटित योजना और बाद में किये गए परिवर्तन, आवंटियों से एकत्र की गई कुल राशि, प्रयोग की गई राशि, परियोजना पूर्ण करने की मूल समय अवधि और अभियंता, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा नियत रूप से प्रमाणित समापन समयावधि, जिसमें विकासक परियोजना को पूर्ण करेगा, की जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ ही प्रमोटर कारपेट क्षेत्र के आधार पर अपार्टमेंट का आकार घोषित करेगा, चाहे इससे पूर्व यह किसी अन्य आधार पर बिक्री किया गया हो।
● विकासक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण को परियोजना के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के तीन माह के भीतर एक अलग बैंक खाते में चल रही परियोजना को पूर्ण करने के लिए एकत्र की गई और बिना प्रयोग की गई 70 प्रतिशत धनराशि को रखेगा।
● प्राधिकरण के साथ परियोजना के पंजीकरण के लिए विकासकर्ता को पैन कार्ड की पंजीकृत कॉपी लेखा परीक्षण लाभ और हानि खातों सहित वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंसशीट, धनराशि प्रवाह प्रमाण पत्र, पूर्ववर्ती तीन वर्षों की लेखा रिपोर्ट, स्वामित्व विलेख की पंजीकृत कॉपी, यदि विकासकर्ता भूमि का मालिक न हो तो सहकार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इसके साथ ही उन्हें परियोजना में खुले और बंद पार्किंग क्षेत्र की संख्या से संबंधित जानकारी भी घोषित करनी होगी।
● विकासकर्ताओं को परियोजना के वेब पेज पर प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के भीतर अपार्टमेंटों या प्लॉटों के प्रकार या संख्या, बुक किये गये गैरेज, प्रत्येक तल पर आधारित फोटोग्राफ सहित परियोजना की स्थिति, फोटो सहित आंतरिक आधारभूत ढांचे और कॉमन एरिया के निर्माण, प्राप्त मंजूरी की स्थिति और प्राप्ति की संभावित तिथि, अनुमति प्राप्त परियोजना में परिवर्तन और सक्षम प्राधिकरण द्वारा परिवर्तनों को मंजूरी अपलोड करनी होगी।
● पूर्व में प्रस्तावित आयकर घोषित करने की आवश्यकता को अंतिम नियमों को कानूनी विशेषज्ञों और प्रमोटरों द्वारा दर्शित किये जाने के बाद इनके साथ जुड़ी गोपनीयता के संदर्भ में हटा लिया गया है।