Nepal Prime Minister resigns from Post
Nepal's Prime Minister, Khadga Prasad Oli, on 24 July 2016 resigned from his office. He resigned ahead of a no-confidence vote.
• Oli’s resignation, who was heading Nepal’s eighth government in past 10 years, threw the nation into a fresh political turmoil.
• Oli, 64, who became prime minister of Nepal in October 2015, has been facing a no-trust motion after the Maoists withdrew support from the coalition government.
• Oli tendered his resignation after two key ruling alliance partners -- Madhesi People's Rights Forum-Democratic and Rastriya Prajatantra Party -- decided to support the no-confidence motion tabled against him by the Nepali Congress (NC) and the CPN-Maoist Centre led by Prachanda.
• The allies of the multi-party coalition deserted his government by accusing him of not honouring the power sharing deals that helped install him as prime minister nine months ago.
• The constitution was termed as a democratically-framed constitution because it was conceptualized, developed and adopted by a representative Constituent Assembly.
Read In Hindi (हिंदी)
नेपाल के प्रधानमंत्री, खड्ग प्रसाद ओली ने 24 जुलाई 2016 को अपने कार्यालय से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विश्वास मत से पहले इस्तीफा दे दिया।
• ओली के इस्तीफे ने जो पिछले 10 वर्षों में नेपाल की आठवीं सरकार चला रहे थे, राष्ट्र को एक ताजा राजनीतिक उथलपुथल में धकेल दिया।
• ओली, 64, जो अक्टूबर 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने, माओवादियों के गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लेने से उन्हें एक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ गया है ।
• ओली ने दो प्रमुख सत्तारूढ़ गठबंधन मधेसी पीपुल्स राइट्स फोरम-डेमोक्रेटिक और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के द्वारा नेपाली कांग्रेस (एनसी) और सीपीएन-माओवादी केंद्र के प्रचंड के नेतृत्व के द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के बाद इस्तीफा दे दिया ।
• बहुदलीय गठबंधन के सहयोगी ने नौ महीने पहले प्रधानमंत्री के रूप में उसे स्थापित करने के बदले में मिलने वाले सम्मान और शक्ति के न मिलने के कारण उनकी सरकार गिरा दी।
• संविधान एक लोकतांत्रिक ढंग से फ्रेम किया गया था . इस संविधान को संविधान के प्रतिनिधियों और असेंबली के प्रतिनिधियों ने मिलकर स्वीकारा था ।