National Workshop on Skill Development in Agriculture inaugurated
Due to the sophisticated development in agriculture sector, employment opportunities have been generated for the skilled youth in the fields of agri-warehousing in agriculture, cold chains, supply chains, dairy, poultry, meat, fisheries, horticulture, agricultural mechanization as well as micro-irrigation.
● Self-employment opportunities also have been enhanced in these fields which require skilled youth.
● In this workshop, the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship, the representatives of agriculture science centers, ICAR, Ministry of Agriculture as well as trained youth entrepreneurs are participating.
● Shri Radha Mohan Singh said that Ministry of Agriculture & Farmers Welfare is working with fast pace to give reality to the motto raised by Hon’ble Prime Minister, Sh. Narendra Modi, as Kaushal Bharat - Kushal Bharat.
● The government realizes that the youth of the country are required to be linked with agriculture in the form of enterprise.
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कृषि में हुए नवीनतम विकास की वजह से एग्री वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन, सप्लाई चेन, डेरी, पोल्ट्री, मीट, मच्छी, बागवानी, खेत मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, में हुनरमंद नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हुए हैं जिसका नौजवानों को लाभ उठाना चाहिए।
● इन क्षेत्रों में स्व-रोजगार के भी अवसर बढ़े हैं जिसमें कुशल नौजवानों की मांग है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि का ऐसा समग्र विकास अब से पहले कभी देखने को नहीं मिला।
● प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ’कौशल भारत - कुशल भारत’ के सपने को साकार करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने तेज़ी से कदम बढाए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने ’उत्पादन केंद्रित कृषि’ से हटकर ’किसान केंद्रित कृषि’ का आवाह्न किया है।
● कृषि मंत्रालय, युवाओं व किसानों के कौशल विकास की दिशा में रणनीति बनाकर काम कर रहा है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई-नाम, सॉयल हेल्थकार्ड, परम्परागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कौशल विकास से कृषि विकास के इस प्रयास में बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी।
● किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गयी है जिनमें प्रमुख हैं: जैविक खेती के तहत और अधिक क्षेत्र लाने के लिए ’परम्परागत कृषि विकास योजना’; किसानों को लाभकारी मूल्य मुहैया कराने के लिए ’राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) आदि।