Moody's affirms Baa3 rating for India, outlook positive
Moody’s Investors Service on Wednesday reaffirmed the lowest investment grade rating—Baa3—for India with a positive outlook, holding that the reform efforts of the government were yet to accelerate private investment.
● The rating update comes days after S&P Global Ratings kept its sovereign credit rating for India unchanged at the lowest investment grade—BBB- with a stable outlook—and ruled out an upgrade till 2017-end.
● Brics is a grouping comprising Brazil, Russia, India, China and South Africa.
● Moody’s upgraded India’s rating outlook to positive from stable in April 2015 to reflect continuous focus on reforms by the Narendra Modi government.
● Moody’s lauded the government’s broad range of policy measures that are conducive to moderating inflation and limiting current account deficit.
● This assessment is also supported by higher rankings in the World Economic Forum Global Competitiveness Index and World Bank Worldwide Governance Indicators.
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अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बुधवार को कहा कि उसने भारत का ‘सकारात्मक’ सावरन क्रेडिट रेटिंग बरकरार रखा है और इसे अपग्रेड नहीं किया है। स्टैंडर्ड एंड पूअर्स के बाद यह दूसरी रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत की रेटिंग बढ़ाई नहीं है।
● मूडीज इनवेस्टर सर्विस ने एक बयान जारी कर कहा, ‘हालांकि पिछली रेटिंग से अब तक काफी प्रगति हुई है। मूडीज का निष्कर्ष यह है कि भारतीय संस्थानों को मजबूती प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।’
● इसमें आगे कहा गया, ‘हालांमें कि नीतिगत प्रयासों से सुधारों के लाभ की स्पष्ट तस्वीर नहीं दिखती, जिसमें निरंतरता, उच्च विकास और देश के कर्ज को बोझ में कमी का वादा शामिल है। अपग्रेड करने के लिए ये बहुत जरूरी है।’
● वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राज्यों के लिए सुधारों के नए सेट पर काम शुरू किया है, जिससे उन्हें अपनी कारोबार सुगमता रैंकिंग सुधारने में मदद मिलेगी।
● औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) ने राज्यों में कारोबारी माहौल में सुधार के प्रयासों के तहत राज्यों के लिए नए कारोबारी सुधारों पर काम शुरू किया है।
● राज्य इस नई रुपरेखा के कारोबारी सुधारों को अगले आकलन वर्ष से क्रियान्वित करेंगे। इस बारे में राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।