Maharashtra becomes 17th State to join UDAY
Government of India signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Government of Maharashtra and Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd. (MSEDCL) under the Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) at the two-day State Power Ministers Conference in Vadodara today.
● Under UDAY, sixteen states/UT have already signed the MoU till date, Maharashtra being the seventeenth. The combined DISCOM debt, including Central PSU dues, that would be restructured in respect of these states is around Rs.2.57 lakh crores, which is around 68% of the total outstanding DISCOM debt as on 30th September, 2015.
● An overall net benefit of approximately Rs.9725 crores would accrue to Maharashtra by opting to participate in UDAY, by way of cheaper funds, reduction in AT&C losses, interventions in energy efficiency, coal reforms etc. during the period of turnaround.
● Under UDAY, Maharashtra Government has committed to take over 75% of DISCOM’s non-capex debt of around Rs.6600 crores during the current year. Balance 25% of such debt remaining with the DISCOM would be converted into Bonds or repriced at cheaper rates. This would reduce the interest burden of the State/DISCOM by Rs.595 crores.
● Through compulsory Distribution Transformer metering, consumer indexing & GIS mapping of losses, upgrade/change transformers & meters, smart metering of high-end consumers, feeder audit, among other steps, AT&C losses and transmission losses would be brought down, besides eliminating the gap between cost of supply of power and realisation. The reduction in AT&C losses of MSEDCL to 14.39 % and transmission losses of the State to 3.75% is likely to bring additional revenue of around Rs.2200 crores during the period of turnaround.
● While efforts will be made by the State Government and the DISCOM to improve the operational efficiency of the DISCOM, and thereby reduce the cost of supply of power, the Central government would also provide incentives to the DISCOM and the State Government for improving Power infrastructure in the State and for further lowering the cost of power.
● The Central schemes such as Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY), Integrated Power Development Scheme (IPDS), Power Sector Development Fund or such other schemes of Ministries of Power and New & Renewable Energy are already providing funds for improving Power Infrastructure in the State and additional/priority funding would be considered under these schemes, if the State/DISCOM meet the operational milestones outlined in the scheme.
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भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार तथा महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपंनी लिमिटेड (एमएससीडीसीएल) के साथ आज वड़ोदरा में आयोजित दो दिवसीय राज्य विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान उज्ज्वल डिस्कोम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
● उदय के तहत यह समझौता होने तक 16 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। अब महाराष्ट्र ऐसा 17वां राज्य बना है। इन राज्यों के संबंध में पुनर्गठित किये जाने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बकाया राशियों सहित संयुक्त डिस्कोम ऋण लगभग 2.57 लाख करोड़ रुपये होगा जो 30 सितंबर 2015 के अनुसार कुल बकाया डिस्कोम ऋण का लगभग 68 प्रतिशत है।
● उदय में भागीदारी अपना कर महाराष्ट्र को कुल मिलाकर लगभग 9725 करोड़ रुपये का निवल लाभ होगा जिसमें सस्ती निधि, एटी एण्ड सी हानियों में कटौती ऊर्जा दक्षता के उपाय तथा कोयला सुधार आदि का मुख्य योगदान रहेगा। उदय के तहत महाराष्ट्र सरकार ने चालू वर्ष के दौरान लगभग 6600 करोड़ रुपये के डिस्कोम नॉन-कैपेक्स ऋण का 75 प्रतिशत भार उठाने का वचन दिया है। डिस्कोम के बकाया बचे ऐसे 25 प्रतिशत ऋण को बांड या सस्ती दरों पर रिप्राइज किया जाएगा। इससे राज्य / डिस्कॉम का ब्याज भार 595 करोड़ तक कम हो जाएगा।
● अनिवार्य वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग, उपभोक्ता अनुक्रमण और हानियों के लिए जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफार्मर व मीटर का उन्नयन/ परिवर्तन, बड़े उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर के अलावा एटी एंड सी हानि और ट्रांसमिशन हानियों को कम किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार और डिस्कॉम द्वारा डिस्कॉम की परिचालक दक्षता बढ़ाने के लिए उपाय किए जायेंगे जिससे विद्युत की आपूर्ति की लागत में कमी आएगी। केंद्र सरकार डिस्कॉम और राज्य सरकार को राज्य में विद्युत के ढांचे में सुधार करने और विद्युत लागत को और कम करने के लिए प्रोत्साहन देगी।
● दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत बिजली विकास योजना (आईपीडीएस), विद्युत क्षेत्र विकास निधि या विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अन्य योजनाओं जैसी केन्द्रीय योजनाएं पहले ही राज्य में विद्युत बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए धन उपलब्ध करा रही हैं। राज्य को अधिसूचित कीमत पर अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति, उच्च क्षमता उपयोग, एनटीपीसी और अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से कम लागत पर विद्युत जैसे प्रयासों से राज्य को मदद दी जाएगी। इन उपायों से राज्य को कोयला सुधारों के माध्यम से लगभग 4500 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। ऑपरेशन दक्षता में सुधार से डिस्कॉम को अपने बुनियादी ढांचे के विकास और मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, भविष्य में सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त होगा। इससे इन्हें लगभग 60 करोड़ रुपय का लाभ होने की उम्मीद है। इस प्रकार इस समझौता ज्ञापन का पूरा लाभ महाराष्ट्र के लोगों को प्राप्त होगा।