Government Suspends Deemed Recognition of IOA
Government has suspended the deemed recognition, granted by it to the Indian Olympic Association (IOA) until the IOA reverses its decision to appoint Shri Suresh Kalmadi and Shri Abhay Chautala as Life Presidents.
● Following the suspension, IOA will cease to enjoy the privileges and prerogatives bestowed on it by the Government as the National Olympic Committee (NOC). All Government assistance, financial or otherwise, to IOA will also be stopped.
● Government issued a show cause notice to IOA on 28th December, 2016 after the General Body meeting of IOA passed a resolution on 27th December,2016 to appoint Shri Suresh Kalmadi and Shri Abhay Chautala, both of whom have been charge-sheeted, as its Life Presidents.
● IOA was required to reply to the show cause notice by 5 p.m. today. In their response, IOA today sought extension of time up to 15th January,2017 for replying to the show cause notice, stating that President, IOA was out of the country and they needed to consult him.
● Government is not satisfied with the response of IOA since they have not given any substantive reply especially with regard to the non-eligibility of Shri Suresh Kalmadi and Shri Abhay Chautala. Government considers the reply of IOA only as a ploy to buy time.
● This is a serious violation of the norms of good governance by IOA which is the mother sports body and corrective action needs to be taken immediately as it is a matter of national prestige and public sentiments.
Read In Hindi (हिंदी)
सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को दी गई मान्यता को निलंबित कर दिया है। यह मान्यता तब तक निलंबित रहेगी जबतक आईओए आजीवन अध्यक्ष के रूप में श्री सुरेश कलमाडी और श्री अभय चौटाला की नियुक्ति का निर्णय बदलता नहीं है।
● निलंबन के बाद,राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (एनओसी) के रूप में आईओए के विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे। आईओए को सभी सरकारी सहायता, वित्तीय या अन्य सहायता भी बंद कर दी जाएगी।
● 27 दिसम्बर, 2016 को आईओए की आम सभा बैठक में श्री सुरेश कलमाड़ी और श्री अभय चौटाला दोनों को आजीवन अध्यक्ष नियुक्त करने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित करने के बाद सरकार ने 28 दिसंबर को आईओए को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया।
● आईओए को इस कारण बताओं नोटिस का जवाब आज शाम 5 बजे तक देना आवश्यक था। अपनी प्रतिक्रिया में, आईओए ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 15 जनवरी, 2017 तक के अतिरिक्त समय की मांग करते हुए कहा कि आईओए के अध्यक्ष देश से बाहर हैं और इस मामले में उनसे परामर्श करने की जरूरत है।
● सरकार आईओए की ओर से मिली प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसने विशेषकर श्री सुरेश कलमाड़ी और श्री अभय चौटाला की गैर-पात्रता के संबंध में कोई ठोस जवाब नहीं दिया है।
● सरकार का मानना है कि आईओए का जवाब कुछ और नहीं, बल्कि अतिरिक्त समय प्राप्त करने की एक चाल है। यह मूल खेल संस्था आईओए की ओर से सुशासन के मानकों का एक गंभीर उल्लंघन है, अतः इस दिशा में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है क्योंकि यह राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और जनता की भावनाओं का विषय है।