Entire Country gets National Food Security Act coverage
Kerala and Tamil Nadu have also rolled out the National Food Security Act (NFSA). With this, now the Act has been implemented in all the States and Union Territories. As a result, now 81.34 crore persons will get wheat at Rs. 2/ kg and rice at Rs. 3/ kg. This was announced by Union Minister of Consumer Affair, Food & Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan while interacting with the media here today. Being an important initiative for ensuring food security of the people, the Government of India actively pursued with all the States/UTs for its early implementation.
● In another significant step towards better targeting and leakage-free distribution of foodgrains, direct benefit transfer is being carried out in two different modes. In the first mode, food subsidy is being transferred in cash into the bank account of beneficiaries, who then have the choice to buy foodgrains from the open market. This has been started in UTs of Chandigarh, Puducherry and urban areas of Dadra & Nagar Haveli. The second mode involves automation of fair price shops, for distribution of foodgrains through an electronic point of sale (e-PoS) device which authenticates beneficiaries at the time of distribution and also electronically captures the quantum of foodgrains distributed to the family. As of 31.10.2016, e-PoS devices are operational in 1,61,854 fair price shops.
● For smooth functioning of PDS, State Governments are also being provided Central assistance for meeting expenditure of intra-State transportation & handling of foodgrains and fair price shop dealer’s margin. The assistance for fair price shops dealers margin also contains a component of assistance for installation and operation of Pos devices at fair price shops. So far, Rs. 1874 crore has been released to State Governments by the Government of India in 2016-17.
● At this current coverage, monthly allocation of foodgrains to States/UTs under the Act is about 45.5 lakh tons, with subsidy implication of about Rs. 11,726 core per month or about Rs. 1,40, 700 crore per year.
● Regarding Sugarcane arrears, Shri Paswan said 2014-15 arrears which were Rs.21,000 at the peak have now come down Rs 205 crore. Prices of pulses except Chana have come down. Regarding wheat prices he said that Government has decided to release additional 10 lakh ton wheat for sale in domestic Market under FCI OMS scheme.
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केरल और तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू किए जाने के साथ अब यह अधिनियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है। इसके परिणामस्वरूप 81.34 करोड़ लोगों को 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रूपये प्रति किलोग्राम के भाव से चावल मिलेगा। यह घोषणा आज केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने मीडिया से बातचीत में की। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रियता के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आग्रह किया था।
● सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चोरी मुक्त बनाने के लिए केंद्र की ओर से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। श्री पासवान ने कहा कि 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थी का डेटा का डिजिटलीकरण किया गया है। इसमें लाभार्थी के स्तर तक सूचना उपलब्ध है और सूचना पब्लिक डोमेन में है। 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में अनाजों का ऑनलाइन आवंटन किया जा रहा है और 18 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्न सप्लाई की पूरी श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। राशनकार्डों का आधार से 100 फीसदी जोड़ने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अभी 71 प्रतिशत राशनकार्ड आधार से जुड़े हैं। एफसीआई का खाद्यान्न नुकसान कम होकर 0.04 प्रतिशत रह गया है और एफसीआई के प्रमुख डीपो ऑनलाइन कर दिये गए हैं।
● बेहतर लक्ष्य और खाद्यान्नों के चोरी मुक्त वितरण की दिशा में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना दो अलग-अलग रूप में चलाए जा रही हैं। पहली पद्धति में लाभार्थी के बैंक खाते में खाद्यान्न सब्सिडी नकद रूप में अंतरित की जा रही है। लाभार्थी अपनी पंसद के अनुसार बाजार से अनाज खरीद सकते हैं। यह प्रयोग चंडीगढ़, पुड्डुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया है। दूसरे तरीके में उचित मूल्य की दुकानों को स्वचालित करना है ताकि बिक्री के इलेक्ट्रानिक प्वाइंट (इ-पीओएस) उपकरण के माध्यम से वितरण के समय लाभार्थी के प्रमाणीकरण के साथ अनाजों का वितरण किया जा सके। इस व्यवस्था में परिवार को दिए जाने वाले अनाज की मात्रा की इलेक्ट्रानिक जानकारी होती है। 31.10.2016 तक 1,61,854 उचित मूल्य की दुकानों में इ-पीओएस उपकरण काम कर रहे हैं।
● सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज को सहज बनाने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता दी जा रही है ताकि सरकारें राज्य के अंदर परिवहन खर्च और खाद्यान्नों के उतार-चढ़ाव तथा डीलर के मार्जिन का खर्च वहन कर सकें। उचित मूल्य के दुकानों को डीलरों की मार्जिन के लिए सहायता में उचित मूल्य दुकान पर डीओएस उपकरण लगाने और चलाने के लिए सहायता भाग शामिल है। भारत सरकार द्वारा 2016-17 में अब तक राज्य सरकारों को 1874 करोड़ रूपये जारी किए हैं। वर्तमान कवरेज पर अधिनियम के अंतर्गत राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों का मासिक आवंटन लगभग 45.5 लाख टन है और इसमें 11,726 करोड़ रुपये प्रति माह की सब्सिडी और लगभग 1,40,700 करोड़ रुपये सालाना की सब्सिडी है।
● गन्ना बकायों के बारे में श्री पासवान ने कहा कि 2014-15 का बकाया 21 हजार करोड़ रुपये था जो घटकर 205 करोड़ रुपये रह गया है। चना को छोड़कर दालों की कीमतों में गिरावट आई है। गेहूं के मूल्यों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार ने एफसीआई ओएमएस योजना के अतंर्गत घरेलू बाजार में बिक्री के लिए अतिरिक्त 10 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया है।