Cabinet Approves NITI Aayog's Proposal for Strategic Sale of state owned firms
The Union Cabinet gave in-principle approval to NITI Aayog's proposal for strategic sale of state-owned firms and entrusted DIPAM with the task of finalising the PSUs in which management control can be transferred to private players.
● The Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi, decided that the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) would work out the broad methodology and valuation, thereafter fixing the base price for each of the PSU being put up for strategic sale.
● Briefing reporters after the meeting, finance minister Arun Jaitley said the names of PSUs that are up for strategic stake sale would be made public on a case-to-case basis once the Cabinet decide to put them up for the auction.
● The recommendations of the NITI Aayog with regard to both disinvestment and strategic sale came up for consideration.
● The government has Budgeted to raise Rs 20,500 crore via strategic stake sale of PSUs, but Jaitley said it would not rush to sell the companies in order to achieve the target.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के रणनीतिक बिक्री के लिए नीति आयोग के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिसमें प्रबंधन नियंत्रण निजी कंपनियों को हस्तांतरित किया जा सकता है को अंतिम रूप देने के कार्य के साथ डीआईपीएएम सौंपा।
● प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) विभाग व्यापक पद्धति और मूल्यांकन के बाहर काम करेगा, उसके बाद पीएसयू में से प्रत्येक के रणनीतिक बिक्री के लिए आधार मूल्य तय किया जाएगा।
● बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एक बार कैबिनेट नीलामी से पहले रणनीतिक हिस्सेदारी की जानकारी ले ले फिर उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा ।
● दोनों विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के संबंध में नीति आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए आया था।
● सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से 20,500 करोड़ रुपये जुटाने का अनुमान है, लेकिन जेटली ने कहा कि यह आदेश लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कंपनियों को बेचने की जल्दी नहीं होगी।