All play schools to be brought under NCPCR
Union Women and Child Development Minister Maneka Gandhi said that the government is planning to come out with a set of guidelines to regulate pre-schools that are part of Anganwadi centres as also those run by private agencies in the wake of complaints about violation of child rights.
● she also said that the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has recommended regulatory guidelines which will decide on various issues such as teacher-student ratio, curriculum, infrastructure and the age of admission apart from the safety and security aspects.
● NCPCR member Priyanka Kanoongo said that the guidelines have been developed to regulate the private play schools for children in the age group of 3-6 years to bring inclusiveness and uniformity in all private educational institutions imparting pre-school education and prevent violation of child rights.
● So children below 3 years won’t be enrolled to any playschools. All the institutions have to face consequences as per as law.
● The crucial role of quality pre-school education was recognized through 86th Constitutional Amendment, which introduced Article 45 that states.
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देश भर में तेजी खुल रहे निजी प्ले-स्कूलों की मनमानी की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अयोग (एनसीपीसीआर) ने एक विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किए हैं जो इनके नियमन के लिए है।
● राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां ये दिशा निर्देश लागू करते हैं तो कोई भी प्ले और प्री-स्कूल बिना मान्यता के नहीं चलाया जा सकेगा और वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों की पुलिस जांच और न्यूनतम योग्यता तय होगी।
● इसके साथ ही केंद्र सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को भी प्री-स्कूल के लिए तैयार कर रही है जिससे नौनिहालों को वहां पोषण के साथ-साथ मुफ्त शिक्षा मिल सकेगी।
● एनसीपीसीआर तीन से छह साल तक के बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार ‘रेगुलेटरी गाइडलाइन्स फॉर प्राइवेट प्ले स्कूल’ को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जा चुका है।
● वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बताया कि पहली बार आंगनबाड़ी केंद्रों को भी प्री-स्कूल शिक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है और इसके लिए पहली बार मॉड्युल, पाठ्यपुस्तकें और अन्य जरूरी चीजें तैयार की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निजी प्री-स्कूल भी नियमित होने चाहिए, लेकिन यह सीधे केंद्र के अधीन नहीं है।
● अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां एनसीपीसीआर के दिशा-निर्देशों को लागू करते हैं तो निजी प्ले-स्कूलों की मनमानी पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा, ‘प्ले स्कूलों की मनमानी की बहुत शिकायतें आ रही थीं।