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Important Current Affairs 23rd June 2017
Important Current Affairs 23rd June 2017
Current Affairs 23rd June 2017: NATIONAL NEWS
A commemorative postage stamp released on completion of 50 years of Passport Act.
The Minister for Communications Shri Manoj Sinha said that the Passport Seva Project (PSP) has been a watershed in the history of passport issuance in India with its successful implementation in the Public Private Partnership (PPP) mode.
● The entire process of citizen service delivery has been re-engineered, standardized and automated.
● Speaking after releasing a commemorative postage stamp on completion of 50 years of “The Passports Act, 1967”, he said that services are delivered through a country-wide networked environment - integrating all Passport Issuing Authorities, around 91 Passport Seva Kendras, as well as providing access to a number of external stakeholders viz. Immigration, Police, India Post, India Security Press and Embassies/ Consulates abroad.
● Shri Sinha said that 24th June 1967 marked an important milestone in the history of passport issuance in India as it was on this day that the President gave assent to the Passports Act 1967.
● The Passports Act provided a robust legal framework for the issue of passports and travel documents and regulation of the departure from India of Indian citizens.
IAF Mountaineering Expedition Flagged in by the CAS
An IAF team of mountaineers successfully summited Mt Dhaulagiri on 20 May 2017.
● The team was flagged in by The CAS, Air Chief Marshal BS Dhanoa PVSM AVSM YSM VM ADC on 21 Jun 2017.
● Having been flagged off on 12 Apr 2017, the team lead by Group Captain RC Tripathi reached Dhaulagiri base camp on 26 Apr 2017.
● Having established themselves at the Base Camp, the team climbed till Camp-2 during the acclimatisation phase.
● The team members finally submitted the peak and hoisted the IAF Flag atop on 20 May 2017.
● Mt Dhaulagiri happens to be the 7th highest and the fourth toughest peak for climbers.
External Affairs Ministry Celebrates the Completion of 50 Years of the Passport Act 1967 as Passport Seva Divas and Conference of Regional Passport Officers
The Ministry of External affairs celebrated the completion of 50 years of the Passport Act 1967 as the 5th Passport Seva Divas and a Conference of the Regional Passport Officers in New Delhi on 22nd and 23rd June 2017.
● It was on 24th June, 1967 that the Passport Act came into effect.
● The External Affairs Minister Smt. Sushma Swaraj, Minister of State for Communications (Independent Charge) Shri Manoj Sinha as well as Ministers of State for External Affairs, Gen V K Singh and Shri M J Akbar addressed the officers and released a Special Commemorative Stamp on this special event.
● Senior officials of the ministry of External Affairs and other government departments beside 38 Passport officers and officials of service provider TCS attended the function where awards of excellence were presented to the best performing Passport Officers and Police Officers for best passport and verification services.
● Speaking at the event marking the completion of 50 years of Passport Act, 1967 The External Affairs Minister Smt. Sushma Swaraj gave this message to Passport Issuing Authorities in India:
● “It is a matter of immense pleasure for me to felicitate all our Passport Issuing Authorities in India and abroad on the occasion of the Fifth Passport Seva Divas on 24 June, 2017.
● This year we are celebrating the completion of 50 Years of the enactment of the Passports Act, 1967.
● The Ministry of External Affairs and its subordinate office - the Central Passport Organisation - have good reasons to celebrate as well as mark the event with renewed commitment to provide better passport services in a timely, assured, and efficient manner.
Auction for Sale (Re-issue) of Government of India Floating Rate Bonds
Government of India has announced the Sale (re-issue) of (i) “Government of India Floating Rate Bonds 2024” for a notified amount of Rs. 3000 crore (nominal) through price based auction, (ii) “6.79 per cent Government Stock, 2027” for a notified amount of Rs. 8,000 crore (nominal) through price based auction, (iii) “7.73 per cent Government Stock 2034” for a notified amount of Rs. 2,000 crore (nominal) through price based auction, (iv) “7.06 per cent Government Stock, 2046” for a notified amount of Rs. 2,000 crore (nominal) through price based auction.
● The auctions will be conducted using multiple price method. The auctions will be conducted by the Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai on June 30, 2017 (Friday).
● Up to 5% of the notified amount of the sale of the stocks will be allotted to eligible individuals and Institutions as per the Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auction of Government Securities.
● Both competitive and non-competitive bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system on June 30, 2017.
● The non-competitive bids should be submitted between 10.30 a.m. and 11.30 a.m. and the competitive bids should be submitted between 10.30 a.m. and 12.00 noon.
Quality of life in 116 major cities to be assessed; City Liveability Index launched
In yet another major initiative, the Ministry of Urban Development today launched the ‘City Liveability Index’ for measuring the quality of life in 116 major cities including smart cities, capital cities and cities with a population of above one million each.
● The Index, a Common Minimum Reference Framework to enable the cities know where they stand in terms of quality of life and the interventions required to improve the same was today launched by the Minister of Urban Development Shri M.Venkaiah Naidu here today at a National Workshop on Urban Transformation.
● Stating that cities are now moving on a well thought out course of infrastructure development under new urban missions launched during the last three years, Shri Naidu said “ Time has now come to measure life quality in cities and rank them accordingly”.
30 more smart cities announced; takes the total to 90 so far
Central government today announced another list of 30 cities for development as smart cities taking the total cities picked up so far to 90 under Smart City Mission launched on June 25, 2015.
● Announcing the new batch of smart cities at a National Workshop on Urban Transformation here today, Minister of Urban Development and Housing & Urban Poverty Alleviation Shri M.Venkaiah Naidu said that 45 cities contested for 40 available smart city slots but only 30 were selected to ensure feasible and workable plans that match the aspirations of the citizens as directed by Prime Minister Shri Narendra Modi while launching the mission.
● Shri Naidu informed that the 30 cities announced today proposed a total investment of Rs.57,393 cr under respective smart city plans.
● This includes Rs.46,879 cr for ensuring core infrastructure in the areas identified by citizens for area based development and Rs.10,514 cr for technology based solutions for improving governance , service delivery and utilization of infrastructure.
● With this the total investment approved under the smart city plans of 90 cities has gone up to Rs.1,91,155 cr.
● The Minister said that 20 cities will be contesting for the remaining 10 slots under smart city mission.
● These are; Itanagar (Arunachal Pradesh), Biharsharif (Bihar), Diu (Daman & Diu), Silvassa (Dadra and Nagar Haveli), Kavaratti (Lakshadweep), Navi Mumbai, Greater Mumbai and Amaravati (Maharashtra), Imphal (Manipur), Shillong (Meghalaya), Dindigul and Erode(Tamil Nadu), Bidhannagar, Durgapur and Haldia (West Bengal), Meerut,Rai Bareilly, Ghaziabad, Saharanpur and Rampur (UP).
Cyber crimes against children can now be reported at the POCSO e-Box
Child victims of cyber crimes can now lodge their complaints at National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)’s POCSO e-box.
● Considering the growing menace of cyber crimes targeting children, NCPCR has now enhanced the scope of POCSO e-box to handle cyber bullying, cyber stalking, morphing of images and child pornography.
● Child victims themselves or their friends, parents, relatives or guardians can report cyber crimes by pressing the e-box button available at the Commission’s website, www.ncpcr.gov.in They can also register their complaints on email id: pocsoebox-ncpcr@gov.in or mobile no.: 9868235077.
● Child abuse is finding new forms and channels through mobile and digital technologies.
● In India about 134 million children have access to mobile phones and the number is growing very fast with even faster access to internet.
● While this provides opportunities for accessing useful material for learning purposes, lack of digital literacy and online safety measures expose children to hazards of cyber crime.
Current Affairs 23rd June 2017: SPACE SCIENCE
PSLV-C38 Successfully Launches 31 Satellites in a Single Flight
ISRO’s Polar Satellite Launch Vehicle PSLV-C38 successfully launched the 712 kg Cartosat-2 Series Satellite along with 30 co-passenger satellites today from Satish Dhawan Space Centre SHAR, Sriharikota.
● This is the thirty ninth consecutively successful mission of PSLV.
● PSLV-C38 lifted off at 0929 hrs (9:29 am) IST, as planned, from the First Launch Pad.
● After a flight of about 16 minutes, the satellites achieved a polar Sun Synchronous Orbit of 505 km inclined at an angle of 97.44 degree to the equator (very close to the intended orbit) and in the succeeding seven and a half minutes, all the 31 satellites successfully separated from the PSLV in a predetermined sequence beginning with Cartosat-2 series satellite, followed by NIUSAT and 29 customer satellites.
● The total number of Indian satellites launched by PSLV now stands at 48.
पासपोर्ट अधिनियम के 50 वर्ष पूरा होने पर डाक टिकट जारी
संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी मोड) में पासपोर्ट सेवा परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करना भारत में पासपोर्ट जारी करने के इतिहास में मील का पत्थर है।
● नागरिक सेवा प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया को नया रूप दिया गया है। उसका मानकीकरण किया गया है और यह प्रक्रिया स्वचालित है।
● पासपोर्ट अधिनियम 1967 के 50 वर्ष पूरा होने पर डाक टिकट जारी करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि देशव्यापी नेटवर्क के जरिये सेवा प्रदान की जारी है।
● पासपोर्ट जारी करने वाले सभी प्रधिकार, 91 पासपोर्ट सेवा केंद्र को एकीकृत करके यह सेवा प्रदान की जा रही है और विदेशी हितधारकों यानी प्रवासन, पुलिस, भारतीय डाक, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस तथा विदेशों के दूतावास और कंसुलेटों को पहुंच प्रदान की जा रही है।
● श्री सिन्हा ने कहा कि 24 जून, 1968 भारत को इतिहास में मील का पत्थर है।
● इसी दिन राष्ट्रपति ने पासपोर्ट अधिनियम को स्वीकृति दी थी।
● पासपोर्ट अधिनियम पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज तथा भारतीय नागरिकों के भारत से प्रस्थान संबंधी नियमों के लिए कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है।
सीएएस ने आईएएफ पर्वतारोही अभियान को फ्लैग्ड-इन किया
पर्वतारोहियों की एक आईएएफ टीम सफलतापूर्वक 20 मई 2017 को माउंट धौलागिरी पहुंची।
● टीम को 21 जून, 2017 को सीएएस, एयर चीफ मार्शल बीएस धनोओ पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएम, एडीसी ने फ्लैग्ड-इन किया।
● 12 अप्रैल 2017 को ग्रुप कैप्टन आर.सी.त्रिपाठी के नेतृत्व में रवाना हुई भारतीय वायु सेना के पर्वतारोही की यह टीम 26 अप्रैल, 2017 को धौलागिरी बेस कैम्प पहुंची थी।
● बेस कैंप में खुद को स्थापित करने के बाद टीम ने अनुकूलन चरण के दौरान कैंप-2 तक चढ़ाई की।
● टीम के सदस्य आखिरकार 20 मई 2017 को शिखर पर पहुंचे और आईएएफ का ध्वज फहराया।
● 8167 मीटर (26795 फीट) की ऊंचाई वाले धौलागिरि को दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा और पर्वतारोहियों के लिए चौथा सबसे मुश्किल पर्वत माना जाता है।
भारत सरकार ने फ्लोटिंग रेट बांडों और सरकारी स्टॉक की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की
केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है :-
● मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बांड 2024’
● मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 8,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.79 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2027’
● मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.73 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2034’
● मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.06 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2046’
● भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय द्वारा ये नीलामियां 30 जून, 2017 (शुक्रवार) को आयोजित की जाएंगी, जिसके लिए एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग किया जाएगा।
● सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
● नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 30 जून, 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप (फॉर्मेट) में पेश की जानी चाहिए।
● गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर प्रात:11.30 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
116 बड़े शहरों में जीवन गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा, शहरी जीवन क्षमता सूचकांक लांच
शहरी विकास मंत्रालय ने आज एक और बड़ी पहल करते हुए 116 बड़े शहरों में जीवन गुणवत्ता को मापने के लिए ‘शहरी जीवन क्षमता सूचकांक’ का शुभारंभ किया।
● इनमें स्मार्ट सिटी, राजधानियां और 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहर सम्मिलित हैं।
● शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने आज शहरी रूपांतरण पर आधारित राष्ट्रीय कार्यशाला में सूचकांक जीवन गुणवत्ता का शुभारंभ किया।यह सूचकांक इन शहरों के लिए उनकी स्थिति को जानने और उसे बेहतर करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप की सामान्य न्यूनतम संदर्भ रूपरेखा है।
● श्री वेंकैया नायडू ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नवीन शहरी मिशन के अंतर्गत सोच समझकर शुरू किये गए आधारभूत अवसंरचना विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए शहरों की ओर इंगित करते हुए कहा, ‘‘अब समय आ गया है कि शहरों की जीवन गुणवत्ता का आकलन करके उसके अनुरूप उनको सूचीबद्ध किया जाए।’’
● देश में इस तरह के पहले सूचकांक को लागू करके शहरों के आधारभूत ढांचे को 79 व्यापक मानदंडों पर मूल्यांकित किया जाएगा।
● इन मानदंडों में सड़कों की उपलब्धता, शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख, गतिशीलता, रोजगार के अवसर, आपातकालीन अनुक्रिया, शिकायत निवारण, प्रदूषण, खुले और हरे-भरे वातावरण की उपलब्धता, सांस्कृतिक और मनोरंजन के अवसरों इत्यादि शामिल हैं।
● अगले महीने इस कार्य को करने वाली एजेंसी का चुनाव करने के बाद लगभग अगले 6 महीने में आंकडे संकलित करने का काम पूरा कर लिया जाएगा।
30 और शहर स्मार्ट सिटी घोषित किए गए; अब तक घोषित स्मार्ट सिटी की कुल संख्या 90 हुई
केन्द्र सरकार ने आज स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के लिए 30 और शहरों का चयन किया है।
● इन्हें मिलाकर 25 जून, 2015 को घोषित स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की कुल संख्या 90 हो गई है।
● नए शहरों के नामों की घोषणा आज यहां शहरी रूपांतरण के बारे में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने की।
● उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अभी 40 शहर और शामिल किए जाने थे, जिनके लिए 45 शहरों से प्रस्ताव प्राप्त हुए, लेकिन केवल 30 का चयन किया गया, क्योंकि इस मिशन की घोषणा करते समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निर्देश दिया था कि नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप सुविधाएं जुटाने के लिए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल व्यवहार्य और साध्य योजनाएं इसमें शामिल की जाएं।
● श्री नायडू ने बताया कि आज घोषित 30 शहरों की स्मार्ट सिटी योजना के लिए रू. 46,879 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि शेष 10 स्लॉटों के लिए 20 शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा है।
● श्री नायडू ने बताया कि स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के कार्यक्रम के अंतर्गत शहरों का चयन सही वक्त पर किया जा रहा है और शेष शहर खाली स्लॉटों के लिए शीघ्र ही अपनी संशोधित स्मार्ट सिटी योजनाएं प्रस्तुत करेंगे।
बाल साइबर अपराध मामले अब पॉक्सो ई-बाक्स में दर्ज किये जा सकते है
साइबर अपराध के शिकार बच्चे अब अपनी शिकायत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के पॉक्सो ई-बाक्स में दर्ज करा सकते हैं।
● बच्चों के साथ साइबर अपराध में वृद्धि को देखते हुए एनसीपीसीआर ने अब पोक्सो के दायरे को बढ़ा दिया है ताकि साइबर धमकी, साइबर तरीके से पीछा करना, चित्रों की मार्फिंग, बाल अश्लील साहित्य की समस्या से निपटा जा सके।
● साइबर अपराध के शिकार बच्चें स्वयं या उनके मित्र, माता-पिता, संबंधी या अभिभावक आयोग की वेबसाइट www.ncpcr.gov.in पर उपलब्ध ई-बाक्स बटन को दबाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
● वे अपनी शिकायतें ईमेल pocsoebox-ncpcr@gov.in या मोबाइल नम्बर 9868235077 पर भी दर्ज करा सकते हैं।
● मोबाइल और डिजिटल टेक्नोलाजी के माध्यम से बाल शोषण नया रूप और चैनल का रूप ले रहा है।
● भारत में लगभग 134 मिलियन बच्चों के पास मोबाइल फोन है और यह संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है।
● और इसके बढ़ने का सिलसिला इंटरनेट से अधिक है।
● सीखने के उद्देश्य से उपयोगी सामग्री तो मिलती है लेकिन डिजिटल साक्षरता के अभाव और ऑनलाइन सुरक्षा उपायों की अज्ञानता से बच्चों को साइबर अपराध के खतरों की ओर जाने की संभावना है।
● पॉक्सो ई-बाक्स बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बच्चों के यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने का सहज और सीधा माध्यम है
● एनसीपीसीआर द्वारा विकसित पॉक्सो ई-बाक्स पिछले वर्ष महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने लांच किया था।
पीएसएलवी-सी38 ने सफलतापूर्वक एक साथ प्रक्षेपित किए 31 उपग्रह
इसरो ने आज अपने प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण यान पीएसएलवी से 712 किलोग्राम के कार्टोसैट-2 श्रृंखला के एक उपग्रह और 30 नैनो उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया।
● प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। यह पीएसएलवी का लगातार 39वां सफल मिशन था।
● पीएसएलवी-सी38 योजना के अनुसार पहले लॉन्च पैड से सुबह नौ बजकर 29 मिनट पर उड़ा और कुछ मिनटों बाद इसने उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया।
● पीएसएलवी द्वारा लॉन्च कुल भारतीय उपग्रहों की संख्या अब 48 हो गई है।
● आने वाले दिनों में उपग्रह अपने पैनक्रोमैटिक (ब्लैक एंड व्हाइट) और मल्टीस्पेक्ट्रल (कलर) कैमरों की मदद से कई तरह की रिमोट सेंसिंग सेवाएं देगा।
● पीएसएलवी के साथ गए उपग्रहों में एक नैनो उपग्रह तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी जिले की नूरुल इस्लाम यूनिवसर्टिी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया।
● यह एनआईयूसैट फसलों के निरीक्षण और आपदा प्रबंधन के सहयोगी अनुप्रयोगों के लिए तस्वीरें उपलब्ध करवाएगा।
● दो भारतीय उपग्रहों के अलावा पीएसएलवी के साथ गए 29 नैनो उपग्रह 14 देशों के हैं।
● ये देश हैं- ऑस्ट्रिया (1) , बेल्जियम (3), चिली (1), चेक रिपब्लिक (1), फिनलैंड (1), फ्रांस (1), जर्मनी (1), इटली (3), जापान (1), लातविया (1), लिथुआनिया (1), स्लोवाकिया (1), ब्रिटेन (3) और अमेरिका (10)।
