Updated On : April 3, 2023
हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां शत-प्रतिशत घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। राज्य के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उज्ज्वला योजना की परिकल्पना की थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, जिससे प्रदेश के 1.36 लाख परिवार लाभान्वित हुए।
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश के करोड़ों लोगों ने स्वेच्छा से अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ी, जिससे गरीब परिवारों को लाभ मिला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निर्धन लोगों को साफ ईंधन मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने हिमाचल गृहणी सुविधा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत 2,76,243 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
विश्व बैंक ने ‘नमामि गंगे कार्यक्रम’ में जरुरी सहयोग बढ़ाने और गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार के साथ 400 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण समझौते का उद्देश्य गंगा को स्वच्छ और निर्मल नदी बनाना है। 400 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता में 381 मिलियन डॉलर का ऋण और 19 मिलियन डॉलर तक की प्रस्तावित गारंटी शामिल हैं। इस नई परियोजना का उद्देश्य पावन गंगा नदी के प्रदूषण के स्तर को कम करना और नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में काम करना है, जो लगभग 500 मिलियन से अधिक लोगों का घर है।
विश्व बैंक वर्तमान में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के जरिए वर्ष 2011 से ही भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है। इसके अलावा इसने नदी के प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga) की स्थापना करने में भी मदद की है।
भारतीय तटरक्षक बल (ICG) और इंडोनेशियाई तटरक्षक बल Bakamla RI के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 'समुद्री सुरक्षा और बचाव' (Maritime Safety and Security) पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और इंडोनेशिया ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में दोनों देशों ने समुद्री, कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज, बचाव कार्य और समुद्री प्रदूषण से निपटने के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ाने का संकल्प लिया है।
इस समझौते से सूचना विनिमय तंत्र को बढ़ाने के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ेगा। वास्तविक समय समुद्री क्षेत्र जागरूकता (real-time Maritime Domain Awareness) महत्वपूर्ण समुद्री वातावरण को बनाए रखने के लिए समुद्री डकैती, तस्करी, ड्रग तस्करी, अवैध प्रवासन और अन्य ऐसे समुद्री अपराधों की घटनाओं को नियंत्रित करने और निपटने का आधार होगा जो क्षेत्र में सुरक्षा और शांति स्थापित करेंगे। इस समझौते से समुद्र में खोज तथा बचाव कार्य सुगम बनाने के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान होने की सम्भावना है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि अंतरिक्ष नीति और अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक अंतिम चरणों में है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का फैसला किया है।
पिछले कुछ समय से अंतरिक्ष के लिए एक विशेष नीति और अंतरिक्ष की गतिविधियों के लिए कानून पर काम चल रहा है। इसी बीच सरकार ने निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी है।
अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिवन से जब पूछा गया कि क्या सरकार अंतरिक्ष कानून ला रही है तो उन्होंने कहा, ‘हां, हमें निश्चित रूप से यह भी करना है।’
सिवन ने कहा, ‘दो पहलू हैं, एक अंतरिक्ष नीति और दूसरा अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक दोनों अंतिम चरणों में हैं।’
सरकार ने पिछल महीने रॉकेट और सैटेलाइट निर्माण जैसी अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देकर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सुधार की घोषणा की थी।
जी आकाश भारत के 66 वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (International Chess Federation-FIDE) की वर्ष 2020 की परिषद की दूसरी बैठक में किया गया। आकाश ने साल 2012 में राष्ट्रीय खिताब जीता, जिसके बाद इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया था। उनके साथ-साथ, गोवा के अमेया ऑडी ने भी इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया है।
यूरोपीय आयोग (ईयू) के तहत संचालित, अनुसंधान केंद्र INFORM रिपोर्ट 2020 द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसानर प्रबंधन और C-19 के लिए साझा साक्ष्य" के अनुसार, भारत 5.4 के सूचित जोखिम के साथ 31 वें स्थान पर रहा है।
Frequently Asked Questions
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April 3, 2023
हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां शत-प्रतिशत घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। राज्य के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उज्ज्वला योजना की परिकल्पना की थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, जिससे प्रदेश के 1.36 लाख परिवार लाभान्वित हुए।
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश के करोड़ों लोगों ने स्वेच्छा से अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ी, जिससे गरीब परिवारों को लाभ मिला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निर्धन लोगों को साफ ईंधन मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने हिमाचल गृहणी सुविधा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत 2,76,243 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
विश्व बैंक ने ‘नमामि गंगे कार्यक्रम’ में जरुरी सहयोग बढ़ाने और गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार के साथ 400 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण समझौते का उद्देश्य गंगा को स्वच्छ और निर्मल नदी बनाना है। 400 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता में 381 मिलियन डॉलर का ऋण और 19 मिलियन डॉलर तक की प्रस्तावित गारंटी शामिल हैं। इस नई परियोजना का उद्देश्य पावन गंगा नदी के प्रदूषण के स्तर को कम करना और नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में काम करना है, जो लगभग 500 मिलियन से अधिक लोगों का घर है।
विश्व बैंक वर्तमान में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के जरिए वर्ष 2011 से ही भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है। इसके अलावा इसने नदी के प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga) की स्थापना करने में भी मदद की है।
भारतीय तटरक्षक बल (ICG) और इंडोनेशियाई तटरक्षक बल Bakamla RI के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 'समुद्री सुरक्षा और बचाव' (Maritime Safety and Security) पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और इंडोनेशिया ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में दोनों देशों ने समुद्री, कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज, बचाव कार्य और समुद्री प्रदूषण से निपटने के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ाने का संकल्प लिया है।
इस समझौते से सूचना विनिमय तंत्र को बढ़ाने के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ेगा। वास्तविक समय समुद्री क्षेत्र जागरूकता (real-time Maritime Domain Awareness) महत्वपूर्ण समुद्री वातावरण को बनाए रखने के लिए समुद्री डकैती, तस्करी, ड्रग तस्करी, अवैध प्रवासन और अन्य ऐसे समुद्री अपराधों की घटनाओं को नियंत्रित करने और निपटने का आधार होगा जो क्षेत्र में सुरक्षा और शांति स्थापित करेंगे। इस समझौते से समुद्र में खोज तथा बचाव कार्य सुगम बनाने के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान होने की सम्भावना है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि अंतरिक्ष नीति और अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक अंतिम चरणों में है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का फैसला किया है।
पिछले कुछ समय से अंतरिक्ष के लिए एक विशेष नीति और अंतरिक्ष की गतिविधियों के लिए कानून पर काम चल रहा है। इसी बीच सरकार ने निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी है।
अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिवन से जब पूछा गया कि क्या सरकार अंतरिक्ष कानून ला रही है तो उन्होंने कहा, ‘हां, हमें निश्चित रूप से यह भी करना है।’
सिवन ने कहा, ‘दो पहलू हैं, एक अंतरिक्ष नीति और दूसरा अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक दोनों अंतिम चरणों में हैं।’
सरकार ने पिछल महीने रॉकेट और सैटेलाइट निर्माण जैसी अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देकर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सुधार की घोषणा की थी।
जी आकाश भारत के 66 वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (International Chess Federation-FIDE) की वर्ष 2020 की परिषद की दूसरी बैठक में किया गया। आकाश ने साल 2012 में राष्ट्रीय खिताब जीता, जिसके बाद इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया था। उनके साथ-साथ, गोवा के अमेया ऑडी ने भी इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया है।
यूरोपीय आयोग (ईयू) के तहत संचालित, अनुसंधान केंद्र INFORM रिपोर्ट 2020 द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसानर प्रबंधन और C-19 के लिए साझा साक्ष्य" के अनुसार, भारत 5.4 के सूचित जोखिम के साथ 31 वें स्थान पर रहा है।
Frequently Asked Questions
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