Updated On : April 3, 2023
भारत बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य चुन लिया गया है। निर्विरोध चुने जाने के बाद अब भारत 2021-22 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था का अस्थाई सदस्य बन जाएगा। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव कराया था।
बता दें कि भारत पहली बार 1950 में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था और अब आठवीं बार यह जिम्मेदारी मिलने जा रही है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के लिए चुनाव के अलावा सुरक्षा परिषद के पांच अस्थायी सदस्य और महामारी के कारण लगी पाबंदियों की वजह से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का भी चुनाव कराया जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं। इनमें से पांच (अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन) स्थायी सदस्य हैं। जबकि हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा दो साल के कार्यकाल के लिए पांच अस्थायी सदस्यों (कुल 10 में से) का चुनाव करती है। भारत 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र से अस्थायी सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। भारत की जीत इसलिए भी सुनिश्चित थी, क्योंकि क्षेत्र की एकमात्र सीट के लिए वह अकेला उम्मीदवार है। नई दिल्ली की उम्मीदवारी का सर्वसम्मति से पिछले साल जून में चीन और पाकिस्तान समेत 55 सदस्यीय एशिया-प्रशांत समूह ने समर्थन किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 41 कोयला खदानों के वाणिज्यिक खनन की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी। सरकार के इस कदम से देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा।
मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों में इस कदम का विरोध हो रहा है।
छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य क्षेत्र के नौ सरपंचों ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर खनन नीलामी पर गहरी चिंता जाहिर की है और कहा था कि यहां का समुदाय पूर्णतया जंगल पर आश्रित है, जिसके विनाश से यहां के लोगों का पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।
ग्राम प्रधानों ने कहा था कि एक तरफ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ खनन की इजाजत देकर आदिवासियों और वन में रहने वाले समुदायों की आजीविका, जीवनशैली और संस्कृति पर हमला किया जा रहा है।
हालांकि इन चिंताओं को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी ने खनन नीलामी प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि देश वायरस संक्रमण से अपनी लड़ाई जीत लेगा और इस संकट को एक अवसर में बदलेगा। यह महामारी भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी।
कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी से देश में अगले पांच से सात साल में 33,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश की उम्मीद है।
19 वां महान जून विद्रोह दिवस(Great June Uprising/Unity Day) 18 जून को मणिपुर के केकरूपत में मनाया गया। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून, 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर, 18 शहीदों के परिवार के सदस्यों और कुछ संगठनों के नेताओं ने मणिपुर के केकरूपत में 18 लोगों को पुष्पांजलि और सम्मान दिया।
जून 2001 में, केंद्र सरकार ने NSCN (IM) के साथ संशोधित युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और "क्षेत्रीय सीमा के बिना" सम्मिलित किया, जिसके बाद लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर निकल आए और कई स्थानों पर आगजनी हुई। विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए, सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी की जिससे 18 लोगों की मौत हो गई।
ICICI होम फाइनेंस (ICICI HFC)) ने सरल – अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना शुरू की है।इसके तहत कंपनी शहरी और ग्रामीण इलाकों में होम लोन सुविधा उपलब्ध कराएगी। महिलाएं, कम और मध्यम आय वर्गों और सालाना अधिकतम 6 लाख रुपयों तक की आमदनी वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए इस योजना को डेवलप किया गया है। सरल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम में ब्याज दर 7.98% से शुरू हैं और इसमें अधिकतम 20 साल के लिए लोन लिया जा सकता है। जिन ग्राहकों के पहले से लोन हैं वे भी अपने लोन को आईसीआईसीआई होम फाइनेंस की सरल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना में परिवर्तित करा सकते हैं।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक- सिडबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सिडबी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाली एजेंसी बनाने के लिए ये समझौता किया गया है। मंत्रालय ने रेहड़ी-पटरी के कारोबार से जुडें लोगों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि यानि पीएम स्वनिधि योजना पहली जूनको शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य -19 के कारण के दौरान बुरी तरह प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। रेहड़ी-पटरी का काम करने वाले लोग इस योजना के तहत 10 हजार रुपये तक का कार्यकारी पूंजी ऋण ले सकते हैं। ऋण की किस्त एक वर्ष की अवधि में प्रतिमाह चुकानी होगी
एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) ने महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं। दुनियाभर में खेलों की शुरुआत के बीच भारतीय फुटबॉल के लिए बड़ी खुशखबरी है। यह टूर्नामेंट 42 साल बाद देश में होने जा रहा है। इससे पहले साल 1979 में मेजबान मिली थी, तब भारतीय टीम रनरअप रही थी।
इस बात का फैसला एएफसी महिला फुटबॉल समिति की बैठक में किया गया। इससे पहले फरवरी में, एएफसी महिला फुटबॉल समिति ने भारत को मेजबान बनाने की सिफारिश की थी।अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को लिखे पत्र में एएफसी के महासचिव दाटो विंडसर जॉन ने लिखा कि समिति ने एएफसी महिला एशिया कप 2022 फाइनल्स की मेजबानी के अधिकार अखिल भारतीय फुटबॉल को सौंपे हैं।
युनाइटेड नेशन हर साल 20 जून को विश्व स्तर पर विश्व शरणार्थी दिवस(World Refugee Day) मनाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का उद्देश्य दुनिया को यह याद दिलाना है कि शरणार्थी सहित हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है और हर एक्शन अधिक, समावेशी और समान दुनिया बनाने के प्रयास में मायने रखता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय "Every Action Counts" है।
Frequently Asked Questions
Why is it important to read newspapers daily?
How to make my general knowledge and current affairs stronger?
How to remember GK and current affairs for competitive exams?
Which is the best app for daily news?
Which is the best app for current affairs?
How to stay informed about current events?
Which is the best online current affairs site for competitive exams?
Which website is good for the latest current affairs?
April 3, 2023
भारत बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य चुन लिया गया है। निर्विरोध चुने जाने के बाद अब भारत 2021-22 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था का अस्थाई सदस्य बन जाएगा। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव कराया था।
बता दें कि भारत पहली बार 1950 में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था और अब आठवीं बार यह जिम्मेदारी मिलने जा रही है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के लिए चुनाव के अलावा सुरक्षा परिषद के पांच अस्थायी सदस्य और महामारी के कारण लगी पाबंदियों की वजह से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का भी चुनाव कराया जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं। इनमें से पांच (अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन) स्थायी सदस्य हैं। जबकि हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा दो साल के कार्यकाल के लिए पांच अस्थायी सदस्यों (कुल 10 में से) का चुनाव करती है। भारत 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र से अस्थायी सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। भारत की जीत इसलिए भी सुनिश्चित थी, क्योंकि क्षेत्र की एकमात्र सीट के लिए वह अकेला उम्मीदवार है। नई दिल्ली की उम्मीदवारी का सर्वसम्मति से पिछले साल जून में चीन और पाकिस्तान समेत 55 सदस्यीय एशिया-प्रशांत समूह ने समर्थन किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 41 कोयला खदानों के वाणिज्यिक खनन की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी। सरकार के इस कदम से देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा।
मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों में इस कदम का विरोध हो रहा है।
छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य क्षेत्र के नौ सरपंचों ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर खनन नीलामी पर गहरी चिंता जाहिर की है और कहा था कि यहां का समुदाय पूर्णतया जंगल पर आश्रित है, जिसके विनाश से यहां के लोगों का पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।
ग्राम प्रधानों ने कहा था कि एक तरफ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ खनन की इजाजत देकर आदिवासियों और वन में रहने वाले समुदायों की आजीविका, जीवनशैली और संस्कृति पर हमला किया जा रहा है।
हालांकि इन चिंताओं को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी ने खनन नीलामी प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि देश वायरस संक्रमण से अपनी लड़ाई जीत लेगा और इस संकट को एक अवसर में बदलेगा। यह महामारी भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी।
कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी से देश में अगले पांच से सात साल में 33,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश की उम्मीद है।
19 वां महान जून विद्रोह दिवस(Great June Uprising/Unity Day) 18 जून को मणिपुर के केकरूपत में मनाया गया। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून, 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर, 18 शहीदों के परिवार के सदस्यों और कुछ संगठनों के नेताओं ने मणिपुर के केकरूपत में 18 लोगों को पुष्पांजलि और सम्मान दिया।
जून 2001 में, केंद्र सरकार ने NSCN (IM) के साथ संशोधित युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और "क्षेत्रीय सीमा के बिना" सम्मिलित किया, जिसके बाद लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर निकल आए और कई स्थानों पर आगजनी हुई। विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए, सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी की जिससे 18 लोगों की मौत हो गई।
ICICI होम फाइनेंस (ICICI HFC)) ने सरल – अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना शुरू की है।इसके तहत कंपनी शहरी और ग्रामीण इलाकों में होम लोन सुविधा उपलब्ध कराएगी। महिलाएं, कम और मध्यम आय वर्गों और सालाना अधिकतम 6 लाख रुपयों तक की आमदनी वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए इस योजना को डेवलप किया गया है। सरल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम में ब्याज दर 7.98% से शुरू हैं और इसमें अधिकतम 20 साल के लिए लोन लिया जा सकता है। जिन ग्राहकों के पहले से लोन हैं वे भी अपने लोन को आईसीआईसीआई होम फाइनेंस की सरल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना में परिवर्तित करा सकते हैं।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक- सिडबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सिडबी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाली एजेंसी बनाने के लिए ये समझौता किया गया है। मंत्रालय ने रेहड़ी-पटरी के कारोबार से जुडें लोगों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि यानि पीएम स्वनिधि योजना पहली जूनको शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य -19 के कारण के दौरान बुरी तरह प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। रेहड़ी-पटरी का काम करने वाले लोग इस योजना के तहत 10 हजार रुपये तक का कार्यकारी पूंजी ऋण ले सकते हैं। ऋण की किस्त एक वर्ष की अवधि में प्रतिमाह चुकानी होगी
एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) ने महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं। दुनियाभर में खेलों की शुरुआत के बीच भारतीय फुटबॉल के लिए बड़ी खुशखबरी है। यह टूर्नामेंट 42 साल बाद देश में होने जा रहा है। इससे पहले साल 1979 में मेजबान मिली थी, तब भारतीय टीम रनरअप रही थी।
इस बात का फैसला एएफसी महिला फुटबॉल समिति की बैठक में किया गया। इससे पहले फरवरी में, एएफसी महिला फुटबॉल समिति ने भारत को मेजबान बनाने की सिफारिश की थी।अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को लिखे पत्र में एएफसी के महासचिव दाटो विंडसर जॉन ने लिखा कि समिति ने एएफसी महिला एशिया कप 2022 फाइनल्स की मेजबानी के अधिकार अखिल भारतीय फुटबॉल को सौंपे हैं।
युनाइटेड नेशन हर साल 20 जून को विश्व स्तर पर विश्व शरणार्थी दिवस(World Refugee Day) मनाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का उद्देश्य दुनिया को यह याद दिलाना है कि शरणार्थी सहित हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है और हर एक्शन अधिक, समावेशी और समान दुनिया बनाने के प्रयास में मायने रखता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय "Every Action Counts" है।
Frequently Asked Questions
Why is it important to read newspapers daily?
How to make my general knowledge and current affairs stronger?
How to remember GK and current affairs for competitive exams?
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