Updated On : April 3, 2023
फेसबुक इंडिया ने भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल फेसबुक "प्रगति" लॉन्च की है। फेसबुक प्रगति N/Core (द/न्यूड सेंटर फॉर सोशल इनोवेशन) द्वारा संचालित है।
इस पहल से काम की शुरुआत करने वाली महिलाओं के लिए उद्यमिता शुरू करने और भारत में महिलाओं के बीच जागरूकता और प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद मिलेगी। फेसबुक प्रगति द्वारा प्रत्येक गैर-लाभकारी संस्था को अपना काम करने के लिए 50 लाख तक के चार अनुदान प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम गैर-मुनाफे के भीतर दूसरी-स्तरीय क्षमता के निर्माण पर काम करेगा, जिसमें मार्केटिंग, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के कार्यात्मक संरक्षक की एक श्रृंखला होगी। स्थिरता लाने के अलावा, यह संस्थापकों को रणनीतिक विकास पर समय बिताने का अवसर प्रदान करेगा, जिसके परिणामस्वरूप तेजी से वृद्धि संभव हो पाएगी।
संसद ने आज खान और खनिज (विकास और नियंत्रण) कानून 1957 और कोयला खान (विशेष प्रावधान) कानून, 2015 में संशोधन करते हुए खनिज पदार्थ कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया, जबकि लोकसभा 6 मार्च, 2020 को इसे पारित कर चुकी है। खनिज पदार्थ कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 भारतीय कोयला और खनन क्षेत्र विशेषकर कारोबार को सुगम बनाने को बढ़ावा देने के लिए एक नये युग की शुरुआत करेगा। केन्द्रीय कोयला और खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने से देश के खनन क्षेत्र में बदलाव आने के साथ कोयला उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
संशोधित प्रावधानों में स्पष्ट व्यवस्था है कि ऐसी कंपनियां जिनके पास भारत में कोयला खनन का पहले से अनुभव नहीं है और/अथवा उन्हें अन्य खनिज पदार्थों अथवा अन्य देशों में खनन का अनुभव है, वे कोयले/लिग्नाइट ब्लॉकों की नीलामी में भाग ले सकते हैं। इससे न केवल कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक की नीलामियों में भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि कोयला क्षेत्र में एफडीआई नीति के कार्यानवयन को सरल बनाया जा सकेगा।
अब, जो कंपनियां किसी विशिष्ट प्रकार के अंतिम इस्तेमाल में शामिल नहीं हैं, वे अनुसूची II और III कोयला खानों की नीलामी में भाग ले सकती हैं। अंतिम इस्तेमाल की बाधा हटने से विभिन्न उद्देश्यों जैसे अपने उपभोग, बिक्री अथवा किसी अन्य उद्देश्य, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोयला खानों की नीलामी में व्यापक भागीदारी की अनुमति दी जा सकेगी।
विधेयक में कोयला/लिग्नाइट के लिए लाइसेंस और खनन पट्टे (पीएल-और-एमएल) की इजाजत देने की व्यवस्था है जिससे कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों की उपलब्धता बढ़ेगी और विस्तृत भौगोलिक वितरण में अलग-अलग ग्रेड के कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे।
संसद ने 13 मार्च 2020 को प्रत्यक्ष कर विवादों के निपटारे के लिए विवद से विश्वास विधेयक पारित किया। 5 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस विधेयक को लोकसभा (निचले सदन) में पेश किया गया। लोकसभा ने इसे 4 मार्च 2020 को पारित कर दिया था।
विधेयक का उद्देश्य विभिन्न ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) में लंबित मुकदमेबाजी को कवर करने की गुंजाइश का विस्तार करना है। यह उनके लंबित करों पर ब्याज और जुर्माना माफ करके चालू वित्त वर्ष के भीतर प्रत्यक्ष कर विवादों को निपटाने का अवसर प्रदान करेगा।
छोटे बचतकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत के रूप में, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने औसत मासिक शेष राशि (एएमबी) नहीं रखने की लागत को माफ कर दिया है। इस छूट में भारत के सबसे बड़े ऋणदाताओं के सभी 44.51 करोड़ बचत खाते शामिल हैं।
अब तक, एसबीआई ने अपने ग्राहकों को औसत मासिक शेष राशि के साथ बचत खाते रखने की आवश्यकता है।
स्पाइसजेट ने हाल ही में जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड (जीएचएएसएल) के साथ एक वेयरहाउसिंग, वितरण और व्यापार सुविधा स्थापित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की। GAHSL GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (GHIAL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह फैसिलिटी एयरपोर्ट ऑपरेटर के एयरोस्पेस और औद्योगिक पार्क में स्थापित की जाएगी। इस समझौते से देश में कार्गो उद्योग के संचालन में सुधार की उम्मीद है।
भारत पहली बार वैश्विक हथियार निर्यातकों की सूची में शामिल हुआ है. भारत हथियारों के निर्यातक के मामले में 23वें स्थान पर है. विदेशों में हथियारों की बिक्री को बढ़ावा देने के सरकार के कदम से हथियारों के निर्यात के मामले में आने वाले सालों में भारत की रैंकिंग में तेजी से सुधार होने की संभावना है.
हथियारों की खरीद बिक्री पर शोध करने वाले संस्थान का कहना है कि अमेरिका ने पिछले पांच सालों में विश्वभर में एक तिहाई हथियार बेचे हैं. उसके बाद रूस और फ्रांस का नंबर है. रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांसीसी हथियारों का निर्यात पांच वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है.
हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया है। यह इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण चैरिटी "वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन" द्वारा जारी किया जाता है। एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स (एपीआई) जारी करने का उद्देश्य अच्छा कर वाले देशों प्रोत्साहित करना और पशु कल्याण नीति और कानून में कमजोर देशों को उजागर करना हैं।
इंडेक्स के नियम और कानून के अनुसार देशों को A (अधिकतम स्कोर) से G (न्यूनतम स्कोर) होने के आधार रैंक दी जाती है। भारत को इस सूचकांक में C स्कोर दिया गया है। भारत को ये स्थान स्पेन, मैक्सिको, फ्रांस और न्यूजीलैंड के साथ दिया गया है। स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया को अधिकतम स्कोर यानि A के साथ शीर्ष स्थान पर रखा गया है।
वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने 50 देशों के पशु कल्याण नीतियों और कानून का आकलन किया और जहां स्पष्ट रूप से पशु कल्याण कानूनों की कमी की पहचान की गई। यह तत्काल किए जाने वाले जरूरी सुधारों पर जोर दे रहा है। सूचकांक देशों को अच्छे पशु कल्याण प्रक्रियाओं जैसे कि जानवरों को स्वच्छ, स्वस्थ रखने और प्राकृतिक व्यवहार दर्शाने और उचित जगह पर रखने में मदद करेगा। इस सूची में शीर्ष स्थान पर हासिल करने वाले देशों में जानवरों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून हैं, हालांकि, ये कानून डेयरी पशुओं की सुरक्षा के लिए उतने सख्त नहीं हैं।
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) ने हाल ही में ‘समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020’ (Inclusive Internet Index 2020) को अपडेट किया है, इसमें दुनिया के 100 देश शामिल हैं।
इस सूचकांक में स्वीडन प्रथम स्थान पर है, इसके बाद न्यूजीलैंड और अमेरिका का स्थान है। इस वर्ष सूची में भारत की रैंक 46 है, पिछले वर्ष भारत का रैंक 47वां था। तत्परता स्तंभ में भारत 12वें स्थान पर है। ‘इंटरनेट तक महिला की पहुंच सुनिश्चित करना’ के स्तंभ में भारत का प्रदर्शन खराब है। भारत, दक्षिण एशियाई देशों में शीर्ष स्थान पर है।
यह एक आर्थिक विश्लेषक तथा सलाहकार संस्था है, इसकी स्थापना 1946 में की गयी थी। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लन्दन में स्थित है। यह संस्था मासिक राष्ट्रीय रिपोर्ट, पंच वर्षीय आर्थिक पूर्वानुमान तथा औद्योगिक रिपोर्ट इत्यादि प्रकाशित करती है। इसका स्वामित्व इकोनॉमिस्ट ग्रुप के अधीन है। इसकी प्रमुख सब्सिडियरी बेज़ियन, क्लियरस्टेट तथा कैनबैक कंसल्टिंग हैं।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) ने 12 मार्च को अपना 35 वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने NCRB के स्थापना दिवस के अवसर पर क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC) और राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (NCTC) का उद्घाटन किया। एनसीआरबी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में विभिन्न केंद्रीय और राज्य पुलिस संगठनों के महानिदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
Frequently Asked Questions
Why is it important to read newspapers daily?
How to make my general knowledge and current affairs stronger?
How to remember GK and current affairs for competitive exams?
Which is the best app for daily news?
Which is the best app for current affairs?
How to stay informed about current events?
April 3, 2023
फेसबुक इंडिया ने भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल फेसबुक "प्रगति" लॉन्च की है। फेसबुक प्रगति N/Core (द/न्यूड सेंटर फॉर सोशल इनोवेशन) द्वारा संचालित है।
इस पहल से काम की शुरुआत करने वाली महिलाओं के लिए उद्यमिता शुरू करने और भारत में महिलाओं के बीच जागरूकता और प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद मिलेगी। फेसबुक प्रगति द्वारा प्रत्येक गैर-लाभकारी संस्था को अपना काम करने के लिए 50 लाख तक के चार अनुदान प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम गैर-मुनाफे के भीतर दूसरी-स्तरीय क्षमता के निर्माण पर काम करेगा, जिसमें मार्केटिंग, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के कार्यात्मक संरक्षक की एक श्रृंखला होगी। स्थिरता लाने के अलावा, यह संस्थापकों को रणनीतिक विकास पर समय बिताने का अवसर प्रदान करेगा, जिसके परिणामस्वरूप तेजी से वृद्धि संभव हो पाएगी।
संसद ने आज खान और खनिज (विकास और नियंत्रण) कानून 1957 और कोयला खान (विशेष प्रावधान) कानून, 2015 में संशोधन करते हुए खनिज पदार्थ कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया, जबकि लोकसभा 6 मार्च, 2020 को इसे पारित कर चुकी है। खनिज पदार्थ कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 भारतीय कोयला और खनन क्षेत्र विशेषकर कारोबार को सुगम बनाने को बढ़ावा देने के लिए एक नये युग की शुरुआत करेगा। केन्द्रीय कोयला और खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने से देश के खनन क्षेत्र में बदलाव आने के साथ कोयला उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
संशोधित प्रावधानों में स्पष्ट व्यवस्था है कि ऐसी कंपनियां जिनके पास भारत में कोयला खनन का पहले से अनुभव नहीं है और/अथवा उन्हें अन्य खनिज पदार्थों अथवा अन्य देशों में खनन का अनुभव है, वे कोयले/लिग्नाइट ब्लॉकों की नीलामी में भाग ले सकते हैं। इससे न केवल कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक की नीलामियों में भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि कोयला क्षेत्र में एफडीआई नीति के कार्यानवयन को सरल बनाया जा सकेगा।
अब, जो कंपनियां किसी विशिष्ट प्रकार के अंतिम इस्तेमाल में शामिल नहीं हैं, वे अनुसूची II और III कोयला खानों की नीलामी में भाग ले सकती हैं। अंतिम इस्तेमाल की बाधा हटने से विभिन्न उद्देश्यों जैसे अपने उपभोग, बिक्री अथवा किसी अन्य उद्देश्य, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोयला खानों की नीलामी में व्यापक भागीदारी की अनुमति दी जा सकेगी।
विधेयक में कोयला/लिग्नाइट के लिए लाइसेंस और खनन पट्टे (पीएल-और-एमएल) की इजाजत देने की व्यवस्था है जिससे कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों की उपलब्धता बढ़ेगी और विस्तृत भौगोलिक वितरण में अलग-अलग ग्रेड के कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे।
संसद ने 13 मार्च 2020 को प्रत्यक्ष कर विवादों के निपटारे के लिए विवद से विश्वास विधेयक पारित किया। 5 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस विधेयक को लोकसभा (निचले सदन) में पेश किया गया। लोकसभा ने इसे 4 मार्च 2020 को पारित कर दिया था।
विधेयक का उद्देश्य विभिन्न ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) में लंबित मुकदमेबाजी को कवर करने की गुंजाइश का विस्तार करना है। यह उनके लंबित करों पर ब्याज और जुर्माना माफ करके चालू वित्त वर्ष के भीतर प्रत्यक्ष कर विवादों को निपटाने का अवसर प्रदान करेगा।
छोटे बचतकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत के रूप में, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने औसत मासिक शेष राशि (एएमबी) नहीं रखने की लागत को माफ कर दिया है। इस छूट में भारत के सबसे बड़े ऋणदाताओं के सभी 44.51 करोड़ बचत खाते शामिल हैं।
अब तक, एसबीआई ने अपने ग्राहकों को औसत मासिक शेष राशि के साथ बचत खाते रखने की आवश्यकता है।
स्पाइसजेट ने हाल ही में जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड (जीएचएएसएल) के साथ एक वेयरहाउसिंग, वितरण और व्यापार सुविधा स्थापित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की। GAHSL GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (GHIAL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह फैसिलिटी एयरपोर्ट ऑपरेटर के एयरोस्पेस और औद्योगिक पार्क में स्थापित की जाएगी। इस समझौते से देश में कार्गो उद्योग के संचालन में सुधार की उम्मीद है।
भारत पहली बार वैश्विक हथियार निर्यातकों की सूची में शामिल हुआ है. भारत हथियारों के निर्यातक के मामले में 23वें स्थान पर है. विदेशों में हथियारों की बिक्री को बढ़ावा देने के सरकार के कदम से हथियारों के निर्यात के मामले में आने वाले सालों में भारत की रैंकिंग में तेजी से सुधार होने की संभावना है.
हथियारों की खरीद बिक्री पर शोध करने वाले संस्थान का कहना है कि अमेरिका ने पिछले पांच सालों में विश्वभर में एक तिहाई हथियार बेचे हैं. उसके बाद रूस और फ्रांस का नंबर है. रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांसीसी हथियारों का निर्यात पांच वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है.
हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया है। यह इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण चैरिटी "वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन" द्वारा जारी किया जाता है। एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स (एपीआई) जारी करने का उद्देश्य अच्छा कर वाले देशों प्रोत्साहित करना और पशु कल्याण नीति और कानून में कमजोर देशों को उजागर करना हैं।
इंडेक्स के नियम और कानून के अनुसार देशों को A (अधिकतम स्कोर) से G (न्यूनतम स्कोर) होने के आधार रैंक दी जाती है। भारत को इस सूचकांक में C स्कोर दिया गया है। भारत को ये स्थान स्पेन, मैक्सिको, फ्रांस और न्यूजीलैंड के साथ दिया गया है। स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया को अधिकतम स्कोर यानि A के साथ शीर्ष स्थान पर रखा गया है।
वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने 50 देशों के पशु कल्याण नीतियों और कानून का आकलन किया और जहां स्पष्ट रूप से पशु कल्याण कानूनों की कमी की पहचान की गई। यह तत्काल किए जाने वाले जरूरी सुधारों पर जोर दे रहा है। सूचकांक देशों को अच्छे पशु कल्याण प्रक्रियाओं जैसे कि जानवरों को स्वच्छ, स्वस्थ रखने और प्राकृतिक व्यवहार दर्शाने और उचित जगह पर रखने में मदद करेगा। इस सूची में शीर्ष स्थान पर हासिल करने वाले देशों में जानवरों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून हैं, हालांकि, ये कानून डेयरी पशुओं की सुरक्षा के लिए उतने सख्त नहीं हैं।
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) ने हाल ही में ‘समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020’ (Inclusive Internet Index 2020) को अपडेट किया है, इसमें दुनिया के 100 देश शामिल हैं।
इस सूचकांक में स्वीडन प्रथम स्थान पर है, इसके बाद न्यूजीलैंड और अमेरिका का स्थान है। इस वर्ष सूची में भारत की रैंक 46 है, पिछले वर्ष भारत का रैंक 47वां था। तत्परता स्तंभ में भारत 12वें स्थान पर है। ‘इंटरनेट तक महिला की पहुंच सुनिश्चित करना’ के स्तंभ में भारत का प्रदर्शन खराब है। भारत, दक्षिण एशियाई देशों में शीर्ष स्थान पर है।
यह एक आर्थिक विश्लेषक तथा सलाहकार संस्था है, इसकी स्थापना 1946 में की गयी थी। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लन्दन में स्थित है। यह संस्था मासिक राष्ट्रीय रिपोर्ट, पंच वर्षीय आर्थिक पूर्वानुमान तथा औद्योगिक रिपोर्ट इत्यादि प्रकाशित करती है। इसका स्वामित्व इकोनॉमिस्ट ग्रुप के अधीन है। इसकी प्रमुख सब्सिडियरी बेज़ियन, क्लियरस्टेट तथा कैनबैक कंसल्टिंग हैं।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) ने 12 मार्च को अपना 35 वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने NCRB के स्थापना दिवस के अवसर पर क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC) और राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (NCTC) का उद्घाटन किया। एनसीआरबी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में विभिन्न केंद्रीय और राज्य पुलिस संगठनों के महानिदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
Frequently Asked Questions
Why is it important to read newspapers daily?
How to make my general knowledge and current affairs stronger?
How to remember GK and current affairs for competitive exams?
Which is the best app for daily news?
Which is the best app for current affairs?
How to stay informed about current events?