Updated On : March 2, 2022
आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने और लोगों की आय को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2020। बजट तीन विषयों पर आधारित है-
वित्तमंत्री ने कहा कि इन तीन विषयों में महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और केयरिंग सोसायटी है।
इसमें स्वास्थ्य भी शामिल है, जो शिक्षा व बेहतर रोजगार के अलावा मूल स्तंभों में से एक है। वित्त मंत्री ने यह कहकर अपना भाषण शुरू किया कि बजट 2020-21 आय बढ़ाने और लोगों की क्रय शक्ति में सुधार करने के लिए है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.8% अनुमानित है, और सरकार का लक्ष्य मार्च 2021 के अंत तक वित्तीय वर्ष में इसे घटाकर 3.5 प्रतिशत (2020-21 के लिए बजट अनुमान) करना है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को 69,000 करोड़ रुपये और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्वच्छता कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन को 12,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया। वित्त मंत्री ने घरों में पाइप्ड पानी की आपूर्ति के लिए एक और 3.6 लाख करोड़ रुपये रखे।
केंद्रीय बजट 2020 की मुख्य विशेषताएं:
5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए आयकर 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक काटा जाएगा। 7.5 से 10 लाख रुपये की आय वालों के लिए आयकर 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक काटा जाएगा। 10 से 12.5 लाख रुपये की आय वालों के लिए आयकर 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक काटा जाएगा।15 लाख रुपये से अधिक आय वालों के लिए 30 प्रतिशत कर की दर अभी भी लागू होगी। 5 लाख रुपये कमाने वालों के लिए कोई कर नहीं होगा और 690 बिलियन रुपये हेल्थकेयर खर्च पर खर्च होंगे।
गांव संग्रहण योजना:
वेयरहाउसिंग:
पशुधन:
2025 तक 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से 108 मिलियन मीट्रिक टन दूध प्रसंस्करण।
क्षमता का दोहरीकरण:
बजट में ये भी कहा गया कि कृत्रिम गर्भादान को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा।
फुट एंड माउथ डिजीज, मवेशियों में ब्रुसेलोसिस और भेड़ और बकरी में पेस्ट डेस पेटिट्स राइमिनेंट्स (PPR) को 2025 तक खत्म कर दिया जाएगा।
दीन दयाल अंत्योदय योजना:
गरीबी उन्मूलन के लिए 58 लाख एसएचजी के साथ लगभग 0.5 करोड़ परिवार जुटे।
शिक्षा और कौशल:
परिवहन:
किसानों के लिए 16-सूत्रीय कार्य योजना:
सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों जैसे सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है।
Union Budget 2020 presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman to revive economic growth and boost people's income. The Budget is based on three themes :
Union Budget 2020 was presented by Finance Minister Nirmala Sitharamanin, a bid to revive economic growth and boost people's income. The Budget is based on three themes - aspirational India, economic development for all, and caring society. The Finance Minister began her speech by saying that the Budget 2020-21 is for boosting income and improving the purchasing power of people. The fiscal deficit is estimated at 3.8 percent(revised estimate for 2019-20)of the gross domestic product in the current financial year, and the government aims to lower it to 3.5 percent (budget estimate for 2020-21) in the fiscal year ending March 2021. She proposed Rs 69,000 crore to the healthcare sector and Rs 12,300 crore to Prime Minister Narendra Modi's flagship cleanliness program Swachh Bharat Mission. Finance Minister earmarked another Rs 3.6 lakh crore towards the supply of piped water to households.
Highlights Of Union Budget 2020:
The income tax for those earning between Rs 5 lakh and Rs 7.5 lakh will be cut to 10 percent from 20 percent. The income tax for those earning between Rs 7.5 and Rs 10 lakh will be cut to 15 percent from 20 percent. The income tax for those earning between Rs 10 and Rs 12.5 lakh will be cut to 20 percent from 30 percent.The income tax for those earning between Rs 12.5 lakh and Rs 15 lakh will be cut to 25 percent from 30 percent. 30 percent tax rate will still be applicable for those earning above Rs 15 lakh. There will be no tax for those earning Rs 5 lakh and Rs 690 billion will be spent on healthcare spending.
Village Storage Scheme:
Doubling of milk processing capacity to 108 million MT from 53.5 million MT by 2025.
Artificial insemination to be increased to 70% from the present 30%.
MNREGS to be dovetailed to develop fodder farms.
Foot and Mouth Disease, Brucellosis in cattle and Peste Des Petits ruminants (PPR) in sheep and goat to be eliminated by 2025.
Deen Dayal Antyodaya Yojana:
Around 0.5 crore households mobilized with 58 lakh SHGs for poverty alleviation.
Education and Skills:
Transport:
16-Point action plan for farmers:
The government is committed to doubling farmers' income by 2022 to allocate Rs 2.83 lakh crore for agriculture and rural sectors such as irrigation.
March 2, 2022
आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने और लोगों की आय को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2020। बजट तीन विषयों पर आधारित है-
वित्तमंत्री ने कहा कि इन तीन विषयों में महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और केयरिंग सोसायटी है।
इसमें स्वास्थ्य भी शामिल है, जो शिक्षा व बेहतर रोजगार के अलावा मूल स्तंभों में से एक है। वित्त मंत्री ने यह कहकर अपना भाषण शुरू किया कि बजट 2020-21 आय बढ़ाने और लोगों की क्रय शक्ति में सुधार करने के लिए है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.8% अनुमानित है, और सरकार का लक्ष्य मार्च 2021 के अंत तक वित्तीय वर्ष में इसे घटाकर 3.5 प्रतिशत (2020-21 के लिए बजट अनुमान) करना है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को 69,000 करोड़ रुपये और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्वच्छता कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन को 12,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया। वित्त मंत्री ने घरों में पाइप्ड पानी की आपूर्ति के लिए एक और 3.6 लाख करोड़ रुपये रखे।
केंद्रीय बजट 2020 की मुख्य विशेषताएं:
5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए आयकर 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक काटा जाएगा। 7.5 से 10 लाख रुपये की आय वालों के लिए आयकर 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक काटा जाएगा। 10 से 12.5 लाख रुपये की आय वालों के लिए आयकर 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक काटा जाएगा।15 लाख रुपये से अधिक आय वालों के लिए 30 प्रतिशत कर की दर अभी भी लागू होगी। 5 लाख रुपये कमाने वालों के लिए कोई कर नहीं होगा और 690 बिलियन रुपये हेल्थकेयर खर्च पर खर्च होंगे।
गांव संग्रहण योजना:
वेयरहाउसिंग:
पशुधन:
2025 तक 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से 108 मिलियन मीट्रिक टन दूध प्रसंस्करण।
क्षमता का दोहरीकरण:
बजट में ये भी कहा गया कि कृत्रिम गर्भादान को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा।
फुट एंड माउथ डिजीज, मवेशियों में ब्रुसेलोसिस और भेड़ और बकरी में पेस्ट डेस पेटिट्स राइमिनेंट्स (PPR) को 2025 तक खत्म कर दिया जाएगा।
दीन दयाल अंत्योदय योजना:
गरीबी उन्मूलन के लिए 58 लाख एसएचजी के साथ लगभग 0.5 करोड़ परिवार जुटे।
शिक्षा और कौशल:
परिवहन:
किसानों के लिए 16-सूत्रीय कार्य योजना:
सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों जैसे सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है।
Union Budget 2020 presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman to revive economic growth and boost people's income. The Budget is based on three themes :
Union Budget 2020 was presented by Finance Minister Nirmala Sitharamanin, a bid to revive economic growth and boost people's income. The Budget is based on three themes - aspirational India, economic development for all, and caring society. The Finance Minister began her speech by saying that the Budget 2020-21 is for boosting income and improving the purchasing power of people. The fiscal deficit is estimated at 3.8 percent(revised estimate for 2019-20)of the gross domestic product in the current financial year, and the government aims to lower it to 3.5 percent (budget estimate for 2020-21) in the fiscal year ending March 2021. She proposed Rs 69,000 crore to the healthcare sector and Rs 12,300 crore to Prime Minister Narendra Modi's flagship cleanliness program Swachh Bharat Mission. Finance Minister earmarked another Rs 3.6 lakh crore towards the supply of piped water to households.
Highlights Of Union Budget 2020:
The income tax for those earning between Rs 5 lakh and Rs 7.5 lakh will be cut to 10 percent from 20 percent. The income tax for those earning between Rs 7.5 and Rs 10 lakh will be cut to 15 percent from 20 percent. The income tax for those earning between Rs 10 and Rs 12.5 lakh will be cut to 20 percent from 30 percent.The income tax for those earning between Rs 12.5 lakh and Rs 15 lakh will be cut to 25 percent from 30 percent. 30 percent tax rate will still be applicable for those earning above Rs 15 lakh. There will be no tax for those earning Rs 5 lakh and Rs 690 billion will be spent on healthcare spending.
Village Storage Scheme:
Doubling of milk processing capacity to 108 million MT from 53.5 million MT by 2025.
Artificial insemination to be increased to 70% from the present 30%.
MNREGS to be dovetailed to develop fodder farms.
Foot and Mouth Disease, Brucellosis in cattle and Peste Des Petits ruminants (PPR) in sheep and goat to be eliminated by 2025.
Deen Dayal Antyodaya Yojana:
Around 0.5 crore households mobilized with 58 lakh SHGs for poverty alleviation.
Education and Skills:
Transport:
16-Point action plan for farmers:
The government is committed to doubling farmers' income by 2022 to allocate Rs 2.83 lakh crore for agriculture and rural sectors such as irrigation.